खेती-किसानी क्यों नहीं है चुनावी मुद्दा
पंकज चतुर्वेदी
16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी घमासान में भ्रश्टाचार, वंषवाद, महंगाई जैसे विशयों पर ही बहस टिकी हुई है, जबकि देष की बहुसंख्यक आबादी के जीवकोपार्जन के जरिए पर सभी मौन हैं। हो सकता है कि घोशणा पत्रों में इसका कहीं जिक्र हो, लेकिन तेजी से विस्तार पर रहे षहरी मध्य वर्ग, कारपोरेट और आम लोगों के जनमानस को प्रभावित करने वाले मीडिया खेती-कियानी के मसले में लगभग अनभिज्ञ है और तभी कोई भी सियासती दल खेत के बढते खर्चे, फसलइ का माकूल दाम ना मिलने, किसान-उपभोक्ता के बीच कई-कर्ठ बिचैलियों की मौजूदगी, फसल को सुरक्षित रखने के लिए गोडाउन व कोल्ड स्टोरेज जैसे विशय अभी तक के सबसे महंगे व चर्चित चुनाव में गौण हैं।
16वें आम चुनाव में मतदाता के सबसे बड़े वर्ग किसानों के प्रति निहायत संवेदनहीन रवैया है। जहां कई सौ किसानों ने आत्महत्या की, वहां जा कर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कोई ठोस नीतिज नहीं प्रस्तुत करते, अतिवृश्ट व आले से हताया किसानों के लिए तात्कालिक राहत की तो सभी सोच रहे हैं, लेकिन इस पर कोई दूरगामी योजना किसी के पास नहीं है। किसान के लिए खेती घाटे का सौदा बन गई है। पूंजीपति के लिए खेत अपने फायदे का सौदा दिख रहा है। कारपोरेट खेती जैसे जुमले उछाले जा रहे हैं । बड़ी चालाकी से खेती पर मंडरा रहे संकट को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान को कर्ज नहीं सही बीज, सही दाम, फसल सुरक्षा और सम्मान चाहिए, यह बात देष के नीति-निर्धारक जानबूझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तरफ देष की आबादी बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ने से भोजन की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी ओर ताजातरीन आंकड़ा बताता है कि बीते साल की तुलना में इस बार गेहुं की पैदावार ही 10 फीसदी कम हुई है। अकेले उत्त्र प्रदेष में हर साल लाखों हैक्टर लहलहाते खेतों के सड़क, कालोनी और माॅल में बदलने पर समाज अभी बेसुध है, लेकिन यह तय है कि पेट भरने वाला अन्न केवल खेत में ही उगाया जा सकता है, किसी कंक्रीट के जंगल में नहीं।
भारत में कारें बढ़ रही हैं, मोटर साईकिल की बिक्री किसी भी विकासषील देष में सबसे अधिक है, मोबाईल क्रांति हो गई है, षापिंग माॅल कस्बों-गांवों की ओर जा रहे हैं । कुल मिला कर लगता है कि देष प्रगति कर रहा है। सरकार मकान, सड़के बना कर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का दावा कर रही है। देष प्रगति कर रहा है तो जाहिर है कि आम आदमी की न्यूनतम जरूरतों का पूर्ति सहजता से हो रही है । तस्वीर का दूसरा पहलू भारत के बारे में चला आ रहा पारंपरिक वक्तव्य है - भारत एक कृशि-प्रधान देष है । देष की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार कृशि है । आंकड़े भी यही कुछ कहते हैं। देष की 67 फीसदी आबादी और काम करने वालों का 55 प्रतिषत परोक्ष-अपरोक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। जनवरी-मार्च 2009 की अवधि में देष की विकास दर 5.8 प्रतिषत रही, जिसमें खेती की विकास दर 2.7 रही है। पूरे देष के खेत इस समय देर से या अल्प मानसून की आषंका से जूझ रहे हैं। अंतरराश्ट्रीय मंदी से जूझने का सबसे ताकतवर जरिया बढि़या खेती ही है और सरकार व समाज में बैठे लोग ‘गे-लेस्बियन’ या कार-मोबाईल के बदौलत देष की आर्थिक हालत सुधारने का दिवा-स्वप्न देख रेह हैं।
पहले और दूसरे पहलू के बीच कहीं संवादहीनता है । इसका प्रमाण है कि गत् सात सालों के दौरान देष के विभिन्न इलाकों के लगभग 35 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं । अपनी जान देने वालों की कुंठा का कारण कार या मोटर साईकिल न खरीद पाना या माॅल में पिज्जा न खा पाना कतई नहीं था । अधिकांष मरने वालों पर खेती के खर्चों की पूर्ति के लिए उठाए गए कर्जे का बोझ था । किसान का खेत केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं होता है, वह आधुानिक अर्थषास्त्र के सिद्धांतों से पूरे देष तकदीर लिखता है । हमारे भाग्यविधाता अपने अनुभवों से सीख नहीं ले रहे हैं कि किसान को कर्ज नहीं बेहतर बाजार चाहिए। उसे अच्छे बीज, खाद और दवाएं चाहिए। कृशि में सुधार के लिए पूंजी से कहीं ज्यादा जरूरत गांव-खेत तक संवेदनषल नीति की है।
नकली खाद, पारंपरिक बीजों की जगह बीटी बीजों की खरीद की मजबूरी, फसल आने पर बाजार में उचित दइाम नहीं मिलना, बिचैलियों की भूमिका, किसान के रिस्क-फैक्टर के प्रति प्रषासन की बेरूखी- कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आज देष के किसान खेती से विमुख हो रहे हैं यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ ही सालों में हमें पेट भरने के लिए जरूरी अन्न जुटाने के लिए भी विदेषों पर आश्रित होना पड़ेगा । देष के सबसे बड़े खेतों वाले राज्य उत्तर प्रदेष का यह आंकड़ा अणु बम से ज्यादा खतरनाक है कि राज्य में विकास के नाम पर हर साल 48 हजार हैक्टर खेती की जमीन को उजाड़ा जा रहा है। मकान, कारखानों, सड़कों के लिए जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है वे अधिकांष अन्नपूर्णा रही हैं। इस बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है कि कम होते खेत एक बार तो मुआवजा मिलने से प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद बेरोजगारों की भीड़ में भी इजाफा करते हैं। यही नहीं इस बजट में नरेगा के मद में बजट राषि में भारी भरकम वृद्धि की गई है, यह भी खेत विरेाधी है। नरेगा में काम बढ़ने से खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे है और मजदूर ना मिलने से हैरान-परेषान किसान खेत को तिलांजली दे रहे हैं।
कहने को तो वर्श 2006-07 को कृशि नवीकरण वर्श घोशित किया गया था लेकिन गहराई से देखें तो इसमें खेती या किसान को प्रोत्साहन की कोई योजना बनी ही नहीं । सारा खेल कतिपय वित्तीय संस्थाओं का रहा जोकि किसान को कर्जें के लिए प्रेरित करने या कुछ बीजों व खादों का विपणन करने में जुटी थीं ।
किसानेां के प्रति अपनी चिंता को दर्षाने के लिए सरकार के प्रयास अधिकांषतः उसकी चिंताओं में इजाफा ही कर रहे हैं । बीज को ही लें, गत् पांच साल के मामले सामने हैं कि बीटी जैसे विदेषी बीज महंगे होने के बावजूद किसान को घाटा ही दे रहे हैं । ऐसे बीजों के अधिक पैदावार व कीड़े न लगने के दावे झूठे साबित हुए हैं । इसके बावजूद सरकरी अफसर विदेषी जेनेटिक बीजों के इस्तेमाल के लिए किसानों पर दवाब बना रहे हैं । हमारे यहां मानव संसाधन प्रचुर है, ऐसे में हमें मषीनेां की जरूरत नहीं है, इस तथ्य को जानते-बूझते हुए सरकार कृशि क्षेत्र में आधुनिकता के नाम पर लोगों के रोजगार के अवसर कम कर रही है । रासायनिक खाद व कीटनाषकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के दुश्परिणाम किसान व उसके खेत झेल रहे हैं । इसके बावलूद सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती के तरीके को छोड़ नए तकनीक अपनाए । इससे खेती की लागत बढ़ रही है और इसकी तुलना में लाभ घट रहा है । पिछले साल मध्यप्रदेष के लाखों किसानों को सरकारी समितियों के माध्यम से नकली बीज और खाद बांटे गए, षिकायतें भी हुई, वायदे भ्ी हुए लेकिन ना तो धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने का मसल और ना ही किसानों को मुआवजा देने का मसला सियासत में आया। असल में किसान को लूटने में सभी षामिल हैं।
गंभीरता से देखें तो इस साजिष के पीछे कतिपय वित्त संस्थाएं हैं जोकि ग्रामीण भारत में अपना बाजार तलाष रही हैं । खेती की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए कर्जे का बाजार खोल दिया गया है और सरकार इसे किसानों के प्रति कल्याणकारी कदम के रूप में प्रचारित कर रही है । हकीकत में किसान कर्ज से बेहाल है । नेषनल सैंपल सर्वें के आंकड़े बताते हैं कि आंध्रप्रदेष के 82 फीसदी किसान कर्ज से दबे हैं । पंजाब और महाराश्ट्र जैसे कृशि प्रधान राज्यों में यह आंकड़ा औसतन 65 प्रतिषत है । यह भी तथ्य है कि इन राज्यों में ही किसानों की खुदकुषी की सबसे अधिक घटनाएं प्रकाष में आई हैं । यह आंकड़े जाहिर करते हंै कि कर्ज किसान की चिंता का निराकरण नहीं हैं । किसान को सम्मान चाहिए और यह दर्जा चाहिए कि देष के चहुंमुखी विकास में वह महत्वपूर्ण अंग है।
किसान भारत का स्वाभिमान है और देष के सामाजिक व आर्थिक ताने-बाने का महत्वपूर्ण जोड़ भी इसके बावजूद उसका षोशण किस स्तर पर है, इसकी बानगी यही है कि देष के किसान को गेहूं का दाम साढ़े छह रूपए किलो मिल रहा है, जबकि आस्ट्रेलिया से मंगवाए जा रहे गेंहूं की कीमत 10 रूपए से अधिक चुकाई जा रही है । जबकि बाजार में ब्रांडेड आटे का दाम बीस रूपए किलो है। किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसे भंडारण, विपणन की माकूल सुविधा मिले, खेती का खर्च कम हो व इस व्यवसाय में पूंजीपतियों के प्रवेष पर प्रतिबंध -जैसे कदम देष का पेट भरने वाले किसानों का पेट भर सकते हैं । चीन में खेती की विकास की सालाना दर 7 से 9 प्रतिषत है ,जबकि भारत में यह गत 20 सालों से दो को पार नहीं कर पाई है। अब तो विकास के नाम पर खेत उजाड़ने के खिलाफ पूरे देष में हिंसक आंदोलन भी हो रहे हैं। विडंबना है कि हमारे आर्थिक आधार की मजबूत कड़ी के प्रति ना ही समाज और ना ही सियासती दल संवेदनषील दिख रहे हैं।
पंकज चतुर्वेदी
साहिबाबाद गाजियाबाद 201005
9891928376
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