यदि नए सिरे से काम हो हो तो कम बजट के मायने नहीं
 |
| raj express m.p.10.3.16 |
केंद्र सरकार के नए बजट में देश की रक्षा सेवा को अपेक्षा से कम धन के प्रस्ताव पर कुछ लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तुलना के लिए चीन का बजट दिखाया जा रहा है जिसमें मंदी के बावजूद बेशुमार पैसा दिया गया है। बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कम घन के कारण सेना के मनोबल पर विपरीत असर और अपने पड़ोसी खासतौर पर चीन की तुलना में कमजोर पड़ने की चेतावनी दे रहा है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर का एक बयान भ्ी आया कि सरकार सेना के अवांछित खर्चों को कम करेगी, जिसमें ऐसे गैरजरूरी पदों व विभागों को खतम करना भी शामिल है जोकि नई तकनीक के युग में गैरजरूरी या बेकार हो गए हैं। यदि सेना की किसी भी यूनिट में जा कर देखें तो पाएंगे कि वहां कई परंपराएं, व्यवस्थाएं अंगेजों के जमाने से चली आ रही हैं और लोकशाही में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। सेना के सामने अब चुनौतियां व खतरे नए तरीके के हैं और उनसे निबटने के लिए इंसान से ज्यादा तकनीक व अत्याधुनिक उपकरण कारगर हैं। ऐसे में स्पष्ट होता है कि यदि सरकार के पास सेना के खर्च घटाने और तकनीक से कार्यक्ष्मता बढ़ाने की कोई दूरगाामी कार्ययोजना है, यदि सरकार ‘मेक इन इंडिया’ की नीति फौज में लागू करना चाहती है और रक्षा सामाना विदेश से मंगाने के बनिस्पत अपनी ही आयुध निमार्णियों को सशक्त करना चाहती है तो बजट राशि कम होना कोई खास चिंता की बात नहीं है।
बीते लगभग चार दशक से हर साल रक्षा बजट की बढौतरी 15 प्रतिशत के आसपास होती है। लेकिन इस साल पिछले साल के बजट 2.46 लाख करोड़ रुपये की तुलना में मामूली इजाफा करके 2.49 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले साल की तुलना में महज 0.9 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वर्ष का रक्षा बजट 1962 के बाद से सबसे कम और सकल घरेलू उत्पाद का 1.62 प्रतिशत है। यह भी गौर करने लायक बात है कि वर्ष 2014-15 में 10,306 करोड़ का रक्षा बजट खर्च ही नहीं हुआ, जबकि 2015-16 में यह राशि बढ़कर 22,091 करोड़ हो गई। बजट का खर्च नहीं होना और कम बजट के लिए चीख-पुकार मचाना, इन दोनों के बीच बेहद गहरी चुप्पी और संबंध छुपा हुआ है। असल में मनोहर पर्रीकर के आने के बाद रक्षा सौदों से बिचैलिये और दलालों को बाहर करने का अभियाना चला है। इसी डर से कई महत्वपूर्ण सौदे होते-होते रह गए और उसका धन बचा रह गया। यह भी जानना जरूरी है कि कई कथित रक्षा विशेषज्ञ , जोकि टीवी बहसों में लंबी-लंबी हांकते हें व हमारी सेना में संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, असल में सेना से सेवानिवृति के बाद कई विदेशी हथियार सप्लायरों के लिए भारत में एजेंट के तौर पर काम करते हैं। दलाल-सफााई अभियान से चोट खाए ऐसे लेाग कम बजट, नाकाफी तैयारी का स्यापा कर असल में सरकार पर दवाब बनाना चाहते हैं।
जब हम अपनी रक्षा तैयारी की बात करते हैं तो हमारा मुकाबला चीन से होता है, क्योंकि एक ता पह पड़ोसी है, दूसरा उससे एक युद्ध में हम मात खा चुके हैं, तीसरा चीन से हमरा जमीन विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, चैथा भारत तिब्बत की मुििक्त का समर्थन कर रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, उसे बाद अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। पिछले दिनों चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र में पेश बजट रिपोर्ट के मुताबिक, वह 2016 का रक्षा बजट 7.6 प्रतिशत बढ़ाकर 954 अरब युआन (लगभग 146 अरब डॉलर) करने जा रहा है। पिछले साल रक्षा बजट में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। चीन इस बढ़ोतरी के बाद रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चीन ने अपना रक्षा बजट का औपचारिक ऐलान किया है. यह 140 अरब डॉलर से ज्यादा है यानी पिछली साल की तुलना में करीब 10 फीसदी अधिक। खास बात यह है कि चीन की आर्थिक प्रगति की दर इस साल कुछ कम हुई है लेकिन उसने अपने रक्षा बजट को प्रभावित नहीं होने दिया है। भारत ने भी अपने रक्षा बजट को इस बार बढ़ाया है और यह 40 अरब डॉलर से कम है। इस तरह चीन और भारत के रक्षा बजट में एक खरब डॉलर से ज्यादा का फर्क है। यहां जानना जरूरी है कि चीन अपने रक्षा बजट को बहुत समझदारी से खर्च करता रहा है। उसने अपने टेक्नो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाया है और स्वदेशी सैन्य निर्माण को बेहतर किया है। इसके विपरीत हमरा बजट व्यय मूल रूप से कर्मियों के वेतन-भत्तों और हथियार आयात के मद में बढ़ता रहा है।
यह दुनिया जानती है कि भातर के पास कम्प्यूटर व तकनीक के श्रेष्ठतम दिमाग है और उनकी बड़ी संख्या दुनिया के अन्य देशों में अपनी सेवा दे रही हे। हमारी आयुध निर्माणाी यानि आर्डिनेंस फेक्टरियों में पुरानी मशीनों की भरमार हैं हमारा शोध का संस्थान ‘‘डीआरडीओ’’ चाह कर भी नए, उन्नत तकनीक विकसित नहीं कर पा रहा है। जबकि हमें चीन से मुकाबले के लिए साइबर, स्पेस टेक्नोलॉजी और गाइडेड हथियारों की क्षमता हासिल करने पर भी काम करना होगा । यदि हम इस पर विदेशी निर्माताओं पर निर्भर रहे तो जरूरी नहीं कि उससे मिलती-जुलती तकनीक के हथियार ही सप्लायर पाकिस्तान को ना बेच दे या चीन अपने गुपचुप खाते से ऐसे हथियार पाकिस्तान को खरीदवा दे।
हमारे सामने असल चुनौती चीन का बजट या हमारा कथित कम बजट होना नहीं है, हमारी असली परीक्षा स्वदेशी तकनीक का विकास, सफेद हाथी बन गए महकमे और दलालों का मकड़ जाल है। यह दुखद है कि पिछले दो साल के दौरान हमने तकनीक के अभाव में अपने कई समुद्री पोतों का नुकसान उठाया, हमारे सैनिक सियाचीन के बर्फ-मरूस्थल में मारे गए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सैनिक बल, साहस और क्षमता में दुनिया के श्रेष्ठतम और हर तरह की विषम परिस्थिति में काम करने में उच्चतम क्षमता रखने वाले हैं। लेकिन इसके साथ हमारे सहयेागी संस्थानों को भी मजबूत और समय के अत्याधुनिक बनाना होगा। इसमें 41 आर्डिनेंस फेक्टरी, नौ प्रशिक्षण संस्थान, तीन क्षेत्रीय विपणन केंद्र, चार क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक और छह मुख्यालय प्रमुख है। यहां की कार्य शैली, आधुनिकीकरण तत्काल जरूरी हे। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय रक्षा अनुसांधन एव विकास संगठन यानि डीआरडीओ की 48 प्रयोगशालों से नए शोध, उनका परीक्षण, नई खोजे को सेना को सौंपने तथा उनकी विदेश में मार्केटिंग को यदि नये सलीके से संवारा जाए तो मौजूदा बजट ना तो कम है और ना ही चीन की तुलना में कमतर ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें