आफत बन गई प्याज की बंपर फसल
पंकज चतुर्वेदी
मध्यपदेश में ऐसे हालात लगभग सभी उपज मंडियो, रेलवे स्टेशन और गोदामों के हैं, जहां सड़कों पर प्याज मारा-मारा घूम रहा है और असली किसान अपना माल बेचने के लिए मंडी के बाहर मारा-मारा। सरकार आठ रूपए किलो प्याज खरीद रही है और सरकारी राशन की दुकानों पर तीन रूपए किलो बिकवा रही है। उधर बारिश में खराब हो गए प्याज को ग्राहक खरीद नहीं रहे हैं, राशन की दुकान वाले रो रहे हैं कि उन्हें आधे सउ़े प्याज दिए जा रहे हैं जिसका घाटा उनके सिर-माथे होगा। वैसे भी संसाधन इतने सीमित हैं कि ना तो इतना प्याज राशन की दुकानों तक पहुंच पा रहा है और ना ही ग्राहक भी इतना माल खरीद पा रहा है। उधर बरसात की झड़ी षुरू हो गई है और राज्य की बड़ी मंडियों में पांच सौ तक ट्रैक्टर-ट्राली की लाईनें लगी हैं किसान का नंबर दो-तीन दिन में आता है और तब तक यदि बरसात हो गई तो उसका माल सड़ जाता है। आए रोज मंडियों के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मंडी की भी तो सीमा है ।
अभी छह महीने पहले ही बस्तर में मिर्च की केश क्राप बंपर हुई। जब किसान उसे बाजार में ले कर गया तो रू. 15 से 20 प्रति किलो वाली हरी मिर्च के दाम पांच-छह रूप्ए भी नहीं मिले हालात यह है कि अब तुड़ाई व परिवहन की कीमत भी नहीं मिल रही है। याद करे कुछ महीनों पहले बाजार में प्याज की कमी इन दिनों समाज से ज्यादा सियासत, लेखन का मसला बन गया था। जब-तब ऐसी दिक्कतें खड़ी होती हैं निर्यात पर रोक, आयात पर जोर, सरकार और विरोधी दलों द्वारा कम कीमत पर स्टॉल लागने जैसे तदर्थ प्रयोग होते रहते हैं ।
उत्तर प्रदेश में हर दूसरे साल आलू की इतनी अधिक पैदावार हो जाती है कि बामुश्किल तीन सौ रूपए कुंटल का रेट किसान को मिलता है। राज्य के सभी कोल्ड स्टोरेज ठसा-ठस भरे होते हैं और किसान अपी फसल को खेत में सड़ते देखने को मजबूर होता है। उस समय भी आलू का चिप्स 200 रूप्ए किलो से कम नहीं
मध्यप्रदेश में किसानों ने खेत में प्याज के रूप में सोना बोया था, अपने सपनों को पूरा करने का सोना। लेकिन जब बंपर फसल आई तो सपने कांच की किर्च की तरह बिखर गए और सोना सपने के टूटने के मांनिंद बिखर गया। एक महीने पहले मप्र में अपनी फसल के वाजिब दाम की मांग को ले कर हुआ किसान आंदोलन हिंसक कहो गया था और सरकार ने प्याज को आठ रूपए किलो खरीदने की घोशणा कर दी थी। सरकार अब 15 जुलाई तक मंडीे में आने वाला पूरा प्याज खरीदने जा रही है। 30 जून तक प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 60,47,764.96 कुंटल यानि लगभग सात लाख टन प्याज की खरीद हो चुकी है। सनद रहे कि राज्य में हर साल लगभ्र 32 लाख टन प्याज होता है और उसके भंडारण की क्षमता महज तीन लाख टन यानि दस फीसदी से भी कम है। एक बात और वैसे तो भारत चीन के बाद दुनिया का बसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है और यहां से हर साल 13 हजार करोड़ टन प्याज का निर्यात होता है, लेकिन मप्र में पैदा होने वाले प्याज की क्वालिटी निर्यात की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होती। सो यहां का उत्पाद केवल स्थानीय बाजार की मांग ही पूरी करता है। ना ही प्याज उत्पादन करने वाले जिलों में प्याज पर आधारित कोई खाद्य प्रसंस्करण कारखाने लगे हैं। अब प्याज को ज्यादा दिन खुले में रखा भी नहीं जा सकता, सो कई बार किसान को अपनी लागत तो दूर, प्याज खुदाई का पैसा भी नहीं मिलता। ऐसे में वह अपनी दिन-रात की मेहनत की फसल सड़क पर यूं ही फैंक देता है। पिछले साल भी राज्य सरकार ने किसान का प्याज छह रूपए किलो में खरीदा था और इसके चलते राजय षासन को कोई सौ करोड़ का घाटा हुआ था। इस बार एक तो आंदोलन का दवाब है, दूसरा प्रदेश की विधान सभा के चुनाव को एक ही साल बचा है, सो सरकार जमकर प्याज खरीद रही है, भले ही उसके पास उसके भंडारण या बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं है और अंदाजा है कि इस साल प्याज खरीदी के कारण राज्य सरकार को दो सौ करोड़ की हानि हो सकती है।
इसके बावजूद राज्य सरकार के आंकड़ कह रहे हैं कि ग्यारह जिलों- सीहोर, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ,उज्जैन, देवास, रतलाम, षाजापुर, आगर-मालवा, शिवपुरी और रीवा में प्याज बुवाई के रकवे से कई गुणा ज्यादा प्याज मंडी में खरीद लिया गया। असल में हो है रहा है कि थोक व्यापारी खुले बाजार से या फिर पिछले साल वेयर हाउस में रखे प्याज को तीन रूपए किलो खरीद रहा है, एक रूपए किलो परिवहन की और एक रूपए किलो रिश्वत लगा कर आठ रूपए में माल बेच रही है और इस तरह उसे बगैर खेती किए तीन रूपए प्रति किलो का मुनाफा हो रहा है। अब इस मामले की जांच भी हो रही है, लेकिन किसान तो खुद को ठगा सा ही महसूस कर रहा है।
यह मामला ना तो केवल मप्र का है और ना ही केवल प्याज का। देश के अलग-अलग हिस्सों में हर साल टमाटर, आलू, मिर्ची या अंगूर और भी अन्य फसलों के साथ ऐसा होता रहता है। भरमार से बंटाधार की इस समस्या के निराकरण के लिए भंडारण की व्यवस्था को बढ़ाना तो जरूरी ही है, साथ ही जिला स्तार पर प्रसंस्करण कारखाने लगाने, सरकारी खरीदी केंद्र ग्राम स्तर पर स्थापित करने, किसान की फसल को निर्यात के लायक उन्नत बनाने के प्रयास अनिवार्य है। किसान को केवल उसके उत्पाद का वाजिब दाम ही नहीं चाहिए, वह यह भी चाहता है कि उसके उत्पाद का सड़कर या फिंक कर अनादर ना हो और उससे लोगों का पेट भरे।
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