causes of failure in popular schemes

दैनिक  हिंदुस्तान ९-२-15http://www.livehindustan.com/news/editorial/guestcolumn/article1-Pankaj-Chaturvedi-senior-journalist-village-school-economic-conditions-poor-57-62-470602.html

भारत सरकार कालाधन रखनेवाले 60 खाताधारकों के नाम उजागर करेगी।

चलते ही क्यों थम गया वह पहला कदम

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

किसी के गांव में स्कूल नहीं था,  तो किसी की आर्थिक स्थिति खराब थी। लगभग सभी के यहां यह सोच तो थी ही कि लड़की को क्या पढ़ाना?  उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दूरस्थ गांवों से ऐसी 100 लड़कियों को तलाशा गया, जो 12-15 साल की हो गई थीं,  लेकिन जिन्होंने कभी स्कूल या किताब का मुंह नहीं देखा था। एक साल में लड़कियों को कक्षा पांच तक की पढ़ाई करवाई गई,  उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, गाना-बजाना सीखा, बुनाई-सिलाई में हाथ आजमाया, कहानी-कविता, चित्र उकेरने में कहीं कोई हिचक नहीं। जब उन्हें स्कूलों की कक्षा छह में प्रवेश करवाया गया, तो वे रोज स्कूल आ रहे बच्चों से बहुत आगे थीं। इन बच्चियों को गढ़ने के लिए यूनीसेफ, शिक्षा विभाग और एक गैर-सरकारी संगठन ने जी-जान लगा दी थी।    यह बात है सन 2001  की और इस पाठशाला का नाम था- पहला कदम। यह पायलट प्रोजेक्ट था, सो चार साल बाद ‘पहला कदम’  रुक गया। हाल ही में पता चला कि उनमें से 25  फीसदी ग्रेजुएट हो गई हैं, कुछ नौकरी कर रही हैं, तो कुछ गृहस्थी संभाल रही हैं। हाई स्कूल तक पहुंचने वालों का आंकड़ा अस्सी फीसदी था। अब युवती बन गई कई बच्चियां शिक्षा की अलख जगा रही हैं। इन्हीं अनुभवों के बाद सरकार ने पूरे देश में ‘कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों’ की शुरुआत की। जल्दबाजी के चक्कर में एक तो कोर्स की अवधि घटाकर छह महीना कर दिया गया, फिर ब्रिज कोर्स जैसे गैर-व्यावहारिक प्रयोग शुरू कर दिए गए।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपने अफसरों से ही कस्तूरबा स्कूलों का सर्वे करवाया, तो सामने आई हकीकत बेहद शर्मनाक थी। राज्य के  454 स्कूलों में गंदगी का अंबार मिला। कई बच्चियां बीमार थीं। लाइब्रेरी में शब्दकोश भी नहीं थे। आज पूरे देश में कोई 2,500 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें दर्ज बच्चियों की संख्या 19 लाख से अधिक है। इस तरह के प्रत्येक विद्यालय को बनाने, उसके लिए सामग्री जुटाने के लिए सरकार 26.25 लाख रुपये देती है। 100 बच्चियों के हिसाब से छात्राओं के रहने, भोजन, कॉपी-किताबों के लिए 19.05 लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं, जबकि ‘पहला कदम’ में हर बच्ची से हर महीने 60  रुपये नगद या अनाज या सब्जी की शक्ल में लिए जाते थे।

बहरहाल, शिक्षकों की भर्ती में भी उनकी रुचि की बजाय राजनीतिक या स्थानीय दवाब को आधार बनाया जाने लगा। इस अव्यवस्था का असल कारण है इस योजना की मूल आत्मा को न समझ पाना। न तो उस भावना के शिक्षक मिल पा रहे हैं,  जिस आस्था के साथ गैर-सरकारी संगठन और यूनीसेफ ने लोगों को तलाशा और प्रशिक्षित किया था। पहला कदम इस बात का उदाहरण है कि सरकारी योजनाएं हकीकत में क्यों औपचारिकता मात्र रह जाती हैं,  सक्रियता बस एक ही चीज में दिखती है- सरकारी धन की लूट में।

भारत सरकार कालाधन रखनेवाले 60 खाताधारकों के नाम उजागर करेगी।