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THE SEA EXPRESS 01 JUNE 2014http://theseaexpress.com/epapermain.aspx

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RAJ EXPRESS BHOPAL 04-06-2014

http://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=217899&boxid=1853893

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illegal bangladeshi must be send back immediatly

कब और कैसे बाहर होंगे घुसपैठिए

मुद्दा पंकज चतुव्रेदी बंगाल में प्रचार के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने कहा था यदि उनकी सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को उनके देश वापिस भेज दिया जाएगा तो उनके इस बयान का व्यापक स्वागत हुआ था। इन दिनों देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर बांग्लादेशी हैं। उनकी भाषा, रहन-सहन और नकली दस्तावेज इस कदर हमारी जमीन से घुलमिल गए हैं कि उन्हें विदेशी सिद्ध करना नामुमकिन सा लगता है। किसी तरह सीमा के अंदर घुस आये ये लोग अपने देश लौटने को राजी नहीं होते हैं । इन्हें जब भी देश से बाहर करने की कोई बात हुई, सियासत व वोटों की छीना-झपटी में उलझ कर रह गई। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति के मूल में अवैध बांग्लादेशी ही हैं। जनसंख्या विस्फोट से देश की व्यवस्था लडखड़ा गई है। देश के मूल नागरिकों के सामने मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिनों-दिन गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में गैरकानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी कानून को धता बता भारतीयों के हक बांट रहे हैं। ये लोग यहां के बाशिंदों की रोटी तो छीन ही रहे हैं, देश के सामाजिक व आर्थिक समीकरण भी इनके कारण गड़बड़ा रहे हैं। RASHTIRY SAHARA 31-5-2014http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx?queryed=9  हाल में मेघालय हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि1971 के बाद आए तमाम बांग्लादेशी यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। अनुमानत: करीब दस करोड़ बांग्लादेशी यहां जबरिया रह रहे हैं। 1971 की लड़ाई के समय लगभग 70 लाख बांग्लादेशी आए थे। अलग देश बनने के बाद कुछ उनमें से लाख लौटे भी पर उसके बाद भुखमरी, बेरोजगारी के शिकार बांग्लादेशियों का हमारे यहां घुस आना जारी रहा। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा के सीमावर्ती जिलों की आबादी हर साल बढ़ रही है। नादिया जिले (प. बंगाल) की आबादी 1981 में 29 लाख थी जो 1986 में 45 लाख, 1995 में 60 लाख और आज 65 लाख पार कर चुकी है। बिहार में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा आदि जिलों की जनसंख्या में अचानक वृद्धि का कारण वहां बांग्लादेशियों की अचानक आमद ही बतायी जाती है। असम में 50 लाख से अधिक विदेशियों के होने पर सालों खूनी राजनीति हुई। वहां के मुख्यमंत्री भी इन नाजायज निवासियों की समस्या को स्वीकारते हैं पर इसे हल करने की बात पर चुप्पी छा जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद विदेशी नागरिक पहचान कानून को लागू करने में राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया राज्य में नए तनाव पैदा कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी सालाना 135.01 प्रतिशत है, जबकि यहां की औसत वृद्धि 38.63 है । इसी तरह पश्चिम बंगाल की जनसंख्या बढ़ोतरी की दर औसतन 24 फीसद के आसपास है, लेकिन मुस्लिम आबादी का विस्तार 37 प्रतिशत से अधिक है। यही हाल मणिपुर व त्रिपुरा का भी है। जाहिर है, इसका मूल कारण यहां बांग्लादेशियों का निर्बाध आकर बसना और निवासी होने के कागजात हासिल करना है। कोलकता में तो ऐसे बांग्लादेशी स्मगलर और बदमाश बन कर व्यवस्था के सामने चुनौनी बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में सीमापुरी हो या यमुना पुश्ते की कई किलोमीटर में फैली झुग्गियां, यहां लाखों बांग्लादेशी डटे हैं। ये भाषा, खानपान, वेशभूषा के कारण स्थानीय बंगालियों से घुलमिल जाते हैं। बिजली, पानी की चोरी के साथ ही चोरी-डकैती, जासूसी व हथियारों की तस्करी में इनकी संलिप्तता बतायी जाती है। सीमावर्ती नोएडा व गाजियाबाद में भी यह ऐसे ही फैले हैं। इन्हें खदेड़ने के कई अभियान चले। कुछ सौ लोग गाहे-बगाहे सीमा से दूसरी ओर ढकेले भी गए लेकिन बांग्लादेश अपने ही लोगों को नहीं अपनाता नहीं है। फिर वे बगैर किसी दिक्कत के कुछ ही दिन बाद यहां लौट आते हैं। बताते हैं कि कई बांग्लादेशी बदमाशों का नेटवर्क इतना सशक्त है कि वे चोरी के माल को हवाला के जरिए उस पार भेज देते हैं । दिल्ली व करीबी नगरों में इनकी आबादी 10 लाख से अधिक हैं। सभी नाजायज बाशिंदों के आका सभी सियासती पार्टियों में हैं । इसी लिए इन्हें खदेड़ने के हर बार के अभियानों की हफ्ते-दो हफ्ते में हवा निकल जाती है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की मानें तो भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित आठ चेक पोस्टों से हर रोज कोई 6400 लोग वैध कागजों के साथ सीमा पार करते हैं और इनमें से 4480 कभी वापिस नहीं जाते। औसतन हर साल 16 लाख बांग्लादेशी भारत की सीमा में आ कर यहीं के हो कर रह जाते हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2000 से 2009 के बीच कोई एक करोड़ 29 लाख बांग्लादेशी बाकायदा पासपोर्ट-वीजा लेकर भारत आए और वापिस नहीं गए। असम तो इनकी पसंदीदा जगह है। 1985 से अब तक महज 3000 अवैध आप्रवासियों को ही वापिस भेजा जा सका है। राज्य की अदालतों में अवैध निवासियों की पहचान और उन्हें वापिस भेजने के कोई 40 हजार मामले लंबित हैं। अवैध रूप से घुसने व रहने वाले स्थानीय लोगों में शादी करके यहां अपना समाज बना-बढ़ा रहे हैं। भारत में बस गए ऐसे करोड़ों से अधिक घुसपैठियों खाने-पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम खर्च पचीस रपए रोज भी लगाया जाए तो यह राशि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर होगी। जाहिर है देश में उपलब्ध रोजगार के अवसर, सब्सिडी वाली सुविधाओं पर से इन बिन बुलाए मेहमानों का नाजायज कब्जा हटा दिया जाए तो देश की गरीबी रेखा में खासी गिरावट आ जाएगी। इस घुसपैठ का सबका विकृत असर हमारे सामाजिक परिवेश पर पड़ रहा है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों के तनाव का एक बड़ा कारण ये घुसपैठिए भी हैं। यानी घुसपैठिए हमारे सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को आहत कर रहे हैं। नई सरकार इस समस्या से निबटने के लिए तत्काल अलग महकमा बनाये तो बेहतर होगा, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अलावा मानवाधिकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के लेग भी शामिल हों। यह किसी से छिपा नहीं है कि बांग्लादेश व पाकिस्तान सीमा पर मानव तस्करी का धंधा फल-फूल रहा है, जो सरकारी कारिंदों की मिलीभगत के बगैर संभव ही नहीं हैं। आमतौर पर इन विदेशियों को खदेड़ने का मुद्दा सांप्रदायिक रंग ले लेता है। यहां बसे विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापिस भेजना जटिल प्रक्रिया है। कारण, बांग्लादेश अपने लोगों की वापसी सहजता से नहीं करेगा। दरअसल हमारे देश की सियासी पार्टियों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लालच में इस सामाजिक समस्या को धर्म आधारित बना दिया जाता है। यदि सरकार इस दिशा में ईमानदारी से पहल करते है तो एक झटके में देश की आबादी का बोझ कम कर यहां के संसाधनों, श्रम और संस्कारों पर अपने देश के लोगों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है।

  

It is too ealrly to say some thing about modi ji

मोदीजी को वक्त देना होगा आकलन के लिए
पंकज चतुर्वेदी
कुल पडे मतों के एक तिहाई से भी कम पाने के बावजूद बंपर  बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले नरेन्द्र मोदी के विरोधी और समर्थक दोनेां ही अपने-अपने तरीके से गुणगान या अवगुण् बखान कर आपस में भिड़े हुए हैं। हालांकि अभी सरकार का गठन प्रारंभिक प्रक्रिया में है और अभी औपचारिक तौर पर मोदीजी कोई फैसला लेने की स्थिति में आए नहीं है, इसके बावजूद अपने-अपने तरह के पूर्वागृह सुनने, पढन्े को मिल रहे हैं। ‘अतिसर्वत्र वर्जते’- दोनों ही पक्ष फिलहाल अतीत-विलाप से ग्रस्त हैं और अभी केवल संभावनाओं, आषंकाओं पर ही आकलन, मूल्यांकन की होड़ लग गई है। इसमें कोई षक नहीं है कि यह चुनाव भारतीय राजनीति की दषा और दिषा बदलने का निर्णायक बिंदु है, इसमें नीतियां, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, सरकार चलाने के तरीके, जनभावनाओं का सम्मान, षासक वर्ग की मनसिकता में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण बिदू उभर रहे हैं , सो जाहिर है कि सरकार या नेता को काम करने व अपनी नीति  को जाहिरा करने के लिए भी वक्त लगेगा।
कहते हैं अतीत इंसान का पीछा बामुष्किल छोड़ता है, बीता हुआ कल आने वाले कल के लिए मार्गदर्षक भी होता है- कुछ लोग अपने पुराने कामों की आलोचना- तारीफ से कुछ सीख कर संषोधन करते हैं तो वे आगे बढते हैं जो अपने अनुभवों से कुछ सीखने की जगह दंभ में डूुबे रहते है वे ‘कांग्रेस’ हो जाते हैं। जो अतीत को भुलाने का प्रयास करता है उसे अतीत में लोग भूल जाते हैं ।

जनसंदेश टाईम्स यू पी २७ मई २०१४ http://www.jansandeshtimes.in/index.php?spgmGal=Uttar_Pradesh/Lucknow/Lucknow/27-05-2014&spgmPic=9

मोदीजी के प्रषंसकों और विरोधियों दोनों के सामने उनका अतीत हे। असल में यह अनूठा संयोग है कि इंदिराजी के बाद कोई ऐस प्रधानमंत्री बना है, जिसने पहले से तय कर रखा थ कि उसे प्रधानमंत्री बनना ह, वरना जो भी इस ओहदे तक आए, वे अचानक, दुर्घनाग्रस्त या हालात के जोर से इस पद तक पहुेच। जाहिर है कि ऐसे लोगों को काफी समय इस जिम्मेदारी के अनुरूप खुद को ढालने में लगा होगा। मोदीजी के लिए उनकी पार्टी व उन्होनें खुद ने पहले से अपनी मंजिल तय कर रखी थी, फिर वे एक राजय के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, सो प्रषासन, नीति, जनभावना को समझना उनके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया बन गया है। उनके दल में पद को ले कर फिलहाल कोई खंीचातान भी नहीं है, ना ही सहयोगी दलों के एजेंडे पर झुकने का दवाब।

RAAJ EXPRESS BOPAL 28-5-14 http://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=216313&boxid=75043437

मोदीजी के विरोधियों का सबसे बडा सवाल 2002 के गुजरात दंगे हैं, और यह भय है कि राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहीं सरकार का रिमोट ना बन जाए। यहां गौर करना होगा कि सन 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कोई सिख कांग्रेस का समर्थन करने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद पंजाब में उनकी कई दफे सरकार रही और और आज कांग्रेस के सिख समर्थक भाजपा से कम नहीं हैं। जहां तक धार्मिक आधार पर मतों के ध्रुवीकरण की बात रही, सभी राजनीतिक दल इस कीचड़ को अपने में मलते रहे है। केवल आषंका के आधार पर विरोध करने के बनिस्पत आगे की ओर देखना होगा। यदि वे इस मोर्चै पर असफल होते हैं तो आंकउे गवाह हैं कि मुल्क के 67 फीसदी लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है और भारत का समाज कोई सोया हुआ, उनींदा समाज नहीं है, वह वक्त आने पर मुखर हो कर प्रतिक्रिया देता है। हां, अब इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि देष में गांधी-नेहरू युग अब समाप्ति पर है और इसके परिणामस्वरूप कुछ बदली हुई नीतियां षुरूआत में बेहद असहज होंगी और वे सफल हैं कि नहीं इसके लिए कम से कम एक साल का समय देना ही होगा। यहां यह भी याद रखना होगा कि मोदीजी ने अपने कार्यकाल में आपे राज्य में विó हिंदू परिशद , आरएसएस आदि संगठनों को कभी सत्ता में दखल देने की अनुमति नहीं दी। अब डर दोनो तरफ से है - कहीं बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोट हितों को भूला गया और अब असली चेहरा सामने आएगा ? या फिर जिस हिंदू राश्ट्र के सपने के साथ उत्साह दिखाया गया, वह सत्ता पर लंबे समय तक रहने की चाहत में दफन हो जाएगा ? बेहद जटिल है कुछ समय दिए बगैर इसका आकलन करना।
विरोधियों को दूसरा खतरा औद्योगिकीकरण, पूंजीपति घरानों को ले कर है। बीती सरकार के पंाच साल खाने, रोजगार, सूचना के अधिकर जैसे नारेां में बीता। विडबना थी कि जिस वर्ग के लिए नीतियां बनीं, या तो उन तक पहुंची नहीं या फिर उसका श्रैय नहीं पहूंचा। वहीं इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए जिस मध्य, युवा वर्ग को महंगाई, बेरोजगारी से जूझना पड़ा, उसके लिए ऐसी सभी योजनाएं बेमानी थीं। गंभीरता से देखें तो 1991 में मुक् वयापार और वैóीकरण के दौर की षुरूआत होने के बाद देष-दुनिया की कोई भी सरकार हो , उसकी नीतियां सबसिडी खतम करने, मूलभूत सुविधंए बढाने, बउ़े कारखाने और निवेष की ही रही है। और आज हालात ऐसे नहीं है कि उस नीति में कुछ बदलाव होगा। कुछ राजय की सरकारें इस लिए लोप्रिय है कि उनहोंने गरीब लोगों को बेहद कम दाम में अनाज, गाय, साईकिल, रेडियो सब बांट दिया है। जबकि इसका परिणाम यह हुआ कि हमोर मुल्क की ताकत हमारा मानव संसाधन अब निकम्मा हो गया और इसका खामियाजा जल्द ही हम भेागेगें, जब खेत ेमंे काम करने वाले तेुदू पत्ता, महुआ तोड़ने वाले नहीं मिलेेंगे। इस वाकियो को साझाा करने का इरादा यह है कि कई बार सामने से लोककल्याणकारी दिखने वाले सरकारी कदम दूरगामी तौर पर विध्वंसक होते हैं। अब देखना यह है कि मोदीजी की नीतियां किस तरह से लोककल्याणकारी रहती है और इसकी दिषा तय करने में दो साल लगना लाजिमी है और इस पर इतंजार करना ही विकल्प है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष बेहद कमजोर है।
इस बात का दवाब बना रहना जरूरी है कि जनता सब कुछ देख रही है और उसका दवाब है। इस बात की इंतजार भी जरूरी है कि इतना बड़ा बहुमत लाने वाला कोई ‘सर्वषक्तिमान’ नहीं है कि उसके द्वारा चुनाव सभा में किए गए सभी वायदे चुटकी बजाते पूरे हो जाएंगे। संयम की जरूरत सभी पक्षों को है - अतिमहत्वाकांक्षियों को, घोर  विरोधियों को  और स्वयं सरकार चलाने वाले मोदीजी को भी।

Why so hurrry to valuvate Modi?

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THE SEA EXPRESS AGRA 25-5-14 http://theseaexpress.com/epapermain.aspx

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examination killing joy of learning

सीखने के आनंद को समाप्त करती परीक्षाएं
पंकज चतुर्वेदी

HINDUSTAN, HINDI 26-5-14 http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx

मध्यप्रदेष में बोर्ड के इम्तेहान के नतीजे आ गए हैं। छतरपुर जैसे छोटे से जिले में अभी तक चार बच्चे मौत को गले लगा चुके हैं। राज्य में यह आंकडा 10 से ऊपर हो गया है। अभी सीबीएसई के नतीेज आने वाले हैं और बच्चों के मन में धुक धुकी लगी है। साफ जाहिर है कि बच्चे ना तो कुछ सीख रहे हैं और ना ही जो पढ रहे हैं उसका आनंद ले पा रहे हैं, बस एक ही धुन है या दवाब है कि परीक्षा में जैसे-तैसे अव्वल या बढि़या नंबर आ जाएं। कई बच्चों का खाना-पीना छूट गया है । याद करें चार साल पहले के अखबारों में छपे समाचारों को, जिनमें एनसीईआरटी और सीबीएसई के हवाले से कई समाचार छपवे थे कि अब बच्चों को परीक्षा के भूत से मुक्ति मिल जाएगी । अब ऐसी नीतियां व पुस्तकें बन गई हैं जिन्हें बच्चे मजे-मजे पढ़ेंगे । घोशणा की थी कि 10वीं के बच्चों को अंक नहीं ग्रेड दिया जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था से बच्चों पर दवाब में कोई कमी नहीं आई है। यह विचारणीय है कि जो षिक्षा बारह साल में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ना सिखा सके, जो विशम परिस्थिति में अपना संतुलन बनाना ना सिखा सके, वह कितनी प्रासंगिक व व्यावहारिक है ?

RAJ EXPRESS , BHOPALhttp://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=214829&boxid=7817312

आज जमीनी हकीकत वही है । बोर्ड के परीक्षार्थी बेहतर स्थानों पर प्रवेष के लिए चिंतित हैं तो दूसरे बच्चे पसंदीदा विशय पाने के दवाब में । एक तरफ स्कूलों को अपने नाम की प्रतिश्ठा की चिंता है तो दूसरी ओर हैं मां-बाप के सपने । बचपन, षिक्षा, सीखना सब कुछ इम्तेहान के सामने कहीं गौण हो गया है । रह गई हैं तो केवल नंबरों की दौड़, जिसमें धन, धर्म , षरीर, समाज सब कुछ दांव पर लग गया है ।  बारहवी के बच्चे कालेज में प्रवेष के लिए आयोजित हुई अनगिनत इम्तेहानों के लिए भी चिंतित हैं। एक तरफ बोर्ड का दवाब तो दूसरे तरफ दीगर प्रवेष परीक्षाओं का ।
क्या किसी बच्चे की योग्यता, क्षमता और बुद्धिमता का तकाजा महज अंकों का प्रतिषत ही है ? वह भी उस परीक्षा प्रणाली में , जिसकी स्वयं की योग्यता संदेहों से घिरी हुई है । सीबीएसई की कक्षा 10 में पिछले साल दिल्ली में हिंदी में बहुत से बच्चों के कम अंक रहे । जबकि हिंदी के मूुल्यांकन की प्रणाली को गंभीरता से देखंे तो वह बच्चों के साथ अन्याय ही है । कोई बच्चा ‘‘हैं’’ जैसे षब्दो ंमें बिंदी लगाने की गलती करता है, किसी केा छोटी व बड़ी मात्रा की दिक्कत है । कोई बच्चा ‘स’ , ‘ष’ और ‘श’ में भेद नहीं कर पाता है । स्पश्ट है कि यह बच्चे की महज एक गलती है, लेकिन मूल्यांकन के समय बच्चे ने जितनी बार एक ही गलती को किया है, उतनी ही बार उसके नंबर काट लिए गए । यानी मूल्यांकन का आधार बच्चों की योग्यता ना हो कर उसकी कमजोरी है । यह सरासर नकारात्मक सोच है, जिसके चलते बच्चों में आत्महत्या, पर्चे बेचने-खरीदने की प्रवृति, नकल व झूठ का सहारा लेना जैसी बुरी आदतें विकसित हो रही हैं । षिक्षा का मुख्य उद्देष्य इस नंबर- दौड़ में गुम हो कर रह गया है ।
छोटी कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया के लगातार नीरस होते जाने व बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के इरादे से मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देष के आठ षिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी, जिसकी अगुआई प्रो. यषपाल कर रहे थे । समिति ने देषभर की कई संस्थाओं व लोगों से संपर्क किया व जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी । उसमें साफ लिखा गया था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है ना समझ पाने का बोझ । सरकार ने सिफारिषों को स्वीकार भी कर लिया और एकबारगी लगा कि उन्हें लागू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । फिर देष की राजनीति मंदिर-मस्जद जैसे विवादों में ऐसी फंसी कि उस रिपोर्ट की सुध ही नहीं रही ।
वास्तव में परीक्षाएं आनंददायक षिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है । इसके स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत किया जाना चाहिए । यह बात सभी षिक्षाषास्त्री स्वीकारते हैं ,इसके बावजूद बीते एक दषक में कक्षा में अव्वल आने की गला काट में ना जाने कितने बच्चे कुंठा का षिकार हो मौत को गले लगा चुके हैं । हायर सैकेंडरी के रिजल्ट के बाद ऐसे हादसे सारे देष में होते रहते हैं । अपने बच्चे को पहले नंबर पर लाने के लिए कक्षा एक-दो में ही पालक युद्ध सा लड़ने लगते हैं ।
कुल मिला कर परीक्षा व उसके परिणामों ने एक भयावह सपने, अनिष्चितता की जननी व बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधा का रूप  ले लिया है । कहने को तो अंक सूची पर प्रथम श्रेणी दर्ज है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों ने भी दरवाजों पर षर्तों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं । सवाल यह है कि षिक्षा का उद्देष्य क्या है - परीक्षा में स्वयं को श्रेश्ठ सिद्ध करना, विशयों की व्यावहारिक जानकारी देना या फिर एक अदद नौकरी पाने की कवायाद ? निचली कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सर्व षिक्षा अभियान और ऐसी ही कई योजनाएं संचालित हैं । सरकार हर साल अपनी रिपोर्ट में ‘‘ड्राप आउट’’ की बढ़ती संख्या पर चिंता जताती है । लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अपने पसंद के विशय या संस्था में प्रवेष ना मिलने से कितनी प्रतिभाएं कुचल दी गई हैं । एम.ए और बीए की डिगरी पाने वालों में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पसंद के विशय पढ़े हैं । विशय चुनने का हक बच्चों को नहीं बल्कि उस परीक्षक को है जो कि बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन उनकी गलतियों की गणना के अनुसार कर रहा है ।
वर्ष 1988 में लागू शिक्षा नीति (जिसकी चर्चा नई षिक्षा नीति के नाम से होती रही है) के 119 पृष्ठों के प्रचलित दस्तावेज से यह ध्वनि निकलती थी कि अवसरों की समानता दिलानेे तथा खाईयों को कम करके बुनियादी परिवर्तन से शिक्षा में परिवर्तन से आ जाएगा । दस्तावेज में भी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हुए स्त्रोतों की बात आ गई है । उसमें बार-बार आय व्यय तथा बजट की ओर इशारे किए गए थे। इसे पढ़ कर मन में सहज ही प्रश्न उठता था कि देश की समूची आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करते समय ही शिक्षा के परिवर्तनशील ढ़ांचे पर विचार हो जाएगा । सारांश यह है कि आर्थिक ढांचा पहले तय होगा तब शिक्षा का ।  कई बजट आए और औंधे मुंह गिरे । लेकिन देश की आर्थिक दशा और दिशा का निर्धारण नहीं हो पाया । ऐसा हुआ नहीं सो शिक्षा में बदलाव का यह दस्तावेज भी किसी  सरकारी दफ्तर की धूल से अटी फाईल की तरह कहीं गुमनामी के दिन काट रहा है।
आजादी के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग को कभी गंभीरता से नहीं लिया । इसमें इतने प्रयोग हुए कि आम आदमी लगातार कुंद दिमाग होता गया । हम गुणात्मक दृष्टि से पीछे जाते गए, मात्रात्मक वृद्वि भी नहीं हुई । कुल मिला कर देखें तो षिक्षा प्रणाली का उद्देष्य और पाठ्यक्रम के लक्ष्य एक दूसरे में उलझ गए व एक गफलत की स्थिति बन गई । नई षिक्षा नीति को बनाने वाले एक बार फिर सरकार में हैं । षिक्षा की दिषा व दषा तय करने वाली प्रो. यषपाल की टीम की एक बार फिर पूछ बढ़ गई है । एनसीईआरटी से आए रोज बयान आ रहे हैं जो कि षिक्षा व परीक्षा व्यवस्था को बदलने के सपने दिखा रहे हैं । लेकिन इस साल की प्रतिभाएं तो नंबरों की होड़ में होम हो गई हैं । क्या ये लोग अपने पुराने अनुभवों से कुछ सीखते हुए बच्चों की बौद्धिक समृद्धता व अपने प्रौढ़ जीवन की चुनौतियों से निबटने की क्षमता के विकास के लिए कारगर कदम उठाते हुए नंबरों की अंधी दौड़ पर विराम लगाने की सुध लेंगे ?

पंकज चतुर्वेदी
नेषनल बुक ट्रस्ट
5 वसंत कुंज इंस्टीट्यूषनल एरिया फेज-2, वसंत कुंज नई दिल्ली-110070
नई दिल्ली 110016 9891928376ए 0120.6546008

my new book for children - ber kaa ped

भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित मेरी नई किताब , जो आज ही मिली हें, कीमत ३५ रुपये हें, उम्मीद करता हूँ कि खरीद कर जरुर पढेंगे. इस पांडुलिपि को कुछ साल पहले साक्षरता निकेतन, लखनऊ कि सालान राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला था 

Why not nationalisation of schooling ?

स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की जरूरत

मुद्दा पंकज चतुव्रेदी दिल्ली-एनसीआर में नर्सरी स्कूलों में एडमिशन को लेकर बवाल हो रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि तीन साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए कई महीनों से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं और न तो पालक और न ही स्कूल इससे संतुट हैं। नर्सरी का दाखिला आईआईटी की फीस से भी महंगा हो गया है। कुल मिलाकर देखें तो देश में स्कूली शिक्षा पर सरकार और समाज बेशुमार खर्च कर रहे हैं, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। देश में आज भी प्राइमरी स्तर के 75 फीसद स्कूल सरकारी हैं और वहां पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 45 फीसद से ज्यादा बच्चे कक्षा पांच के आगे पढ़ने के लायक नहीं होते हैं। राजधानी से सटे गाजियाबाद के कई नामचीन स्कूलों में बढ़ी फीस का झंझट अब थाना-पुलिस तक पहुंच गया है। स्कूल वाले बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अभिभावक पुलिस के पास गुहार लगा रहे हैं।  RASHTRIY SAHARA 18-5- 2014 http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=9 माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चों के मन में स्कूल या शिक्षक के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह गई है। वहीं स्कूल वालों की बच्चों के प्रति न तो संवेदना रह गई है और न ही सहानुभूति। शिक्षा का व्यापारीकरण कितना खतरनाक होगा, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन मौजूदा पीढ़ी जब संवेदनहीन हो कर अपने ज्ञान को महज पैसा बनाने की मशीन बना कर इस्तेमाल करना शुरू करेगी, तब समाज और सरकार को इस भूल का एहसास होगा। साफ जाहिर होता है कि शिक्षा व्यवस्था अराजकता और अंधेरगर्दी के ऐसे गलियारे में खड़ी है जहां से एक अच्छा नागरिक बनने की उम्मीद करना बेमानी ही होगा। ऐसे में एक ही विकल्प शेष है- सभी को एक समान स्कूली शिक्षा। यह सर्वविदित है कि प्राथमिक शिक्षा किसी बच्चे के भविष्य की बुनियाद है। हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा लोगों का भविष्य तय कर रही है। एक तरफ कंप्यूटर, एसी और खिलौनों से सज्जित स्कूल हैं, तो दूसरी ओर ब्लैकबोर्ड, शौचालय जैसी मूलभूत जरूरत को तरसते बच्चे। स्थिति यह है कि दो-ढाई साल के बच्चों का प्री- स्कूल प्रवेश चुनाव लड़ने के बराबर कठिन माना जाता हैं। यदि जुगाड़ लगा कर कोई मध्यम वर्ग का बच्चा इन बड़े स्कूलों में पहुंच भी जाए तो वहां के ढकोसले-चोंचले झेलना उसके बूते के बाहर होता है। बच्चे के जन्मदिन पर स्कूल के सभी बच्चों में कुछ वितरित करना या ‘ट्रीट’ देना, सालाना जलसों के लिए स्पेशल ड्रेस बनवाना, साल भर में एक-दो पिकनिक या टूर- ये ऐसे व्यय हैं जिन पर हजारों का खर्च यूं ही हो जाता है। फिर स्कूल की किताबें, वर्दी, जूते आदि भी स्कूल द्वारा तयशुदा दुकानों से खरीदने पर स्कूल संचालकों के वारे-न्यारे होते रहते हैं। कोई 16 साल पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पांचवें वेतन आयोग के समय दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अवकाश प्राप्त सचिव जेवी राघवन की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। इस समिति ने दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 में संशोधन की सिफारिश की थी। समिति का सुझाव था कि पब्लिक स्कूलों को बगैर लाभ-हानि के संचालित किया जाना चाहिए। कमेटी ने पाया था कि कई स्कूल प्रबंधन छात्रों से उगाही फीस का इस्तेमाल अपने दूसरे व्यवसायों में कर रहे हैं। राघवन कमेटी ने ऐसे स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की थी। कमेटी ने सुझाव दिया था कि छात्रों से वसूले धन का इस्तेमाल केवल छात्रों और शिक्षकों की बेहतरी पर ही किया जाए। उसके बाद पांच साल पहले छठें वेतन आयोग के बाद भी सरकार ने बंसल कमेटी गठित की, जिसकी सिफारियों राघवन कमेटी की ही तरह थीं। ये रिपोर्ट बानगी हैं कि स्कूली-शिक्षा अब एक नियोजित धंधा बन चुकी है। बड़े पूंजीपति, औद्योगिक घराने, माफिया, राजनेता अपने धन को काला-गोरा करने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। वहां किताबों, वर्दी की खरीद, मौज-मस्ती की पिकनिक या हॉबी क्लास, सब मुनाफे का व्यापार बन चुका है। इसके बावजूद इन अनियमितताओं की अनदेखी केवल इसलिए है क्योंकि इस खेल में नेताओं की सीधी साझेदारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा का सरकारी सिस्टम जैसे जाम हो गया है। निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें मांग के अनुसार उपलब्ध कराने में एनसीईआरटी सरीखी सरकारी संस्थाएं बुरी तरह फेल रही हैं। जबकि प्राइवेट या पब्लिक स्कूल अपनी मनमानी किताबें छपवा कर कोर्स में लगा रहे हैं। यह पूरा धंधा इतना मुनाफे वाला बन गया है कि अब छोटे-छोटे गांवों में भी पब्लिक या कान्वेंट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। कच्ची झोपड़ियों, गंदगी के बीच, बगैर माकूल बैठक व्यवस्था के कुछ बेरोजगार एक बोर्ड लटका कर प्राइमरी स्कूल खोल लेते हैं। इन ग्रामीण स्कूलों के छात्र पहले तो वे लोग होते हैं जिनके पालक पैसे वाले होते हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना हेठी समझते हैं। फिर कुछ ऐसे अभिभावक, जो खुद तो अनपढ़ होते हैं लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की महत्वाकांक्षा पाले होते हैं, अपना पेट काट कर ऐसे पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगते हैं। कुल मिलाकर दोष जर्जर सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सिर पर जाता है जो आम आदमी का विास पूरी तरह खो चुकी है। विश्व बैंक की एक रपट कहती है कि भारत में 6- 10 साल के कोई 3.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रपट में यह भी कहा गया है कि भारत में शिक्षा को लेकर बच्चों-बच्चों में खासा भेदभाव है। लड़कों-लड़कियों, गरीब-अमीर और जातिगत आधार पर बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने अलग-अलग हैं। रपट के अनुसार 10 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 13 लाख स्कूली कमरे बनवाने होंगे और 740 हजार नए शिक्षकों की जरूरत होगी। सरकार के पास खूब बजट है और उसे निगलने वाले कागजी शेर भी। लेकिन मूल समस्या स्कूली शिक्षा में असमानता की है। प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ‘देश के भविष्य’ की नैतिक शिक्षा का पहला आदर्श शिक्षक जब तीन हजार पर दस्तखत कर बमुश्किल पांच-छह सौ रपए का भुगतान पा रहा हो तो उससे किस स्तर के ज्ञान की उम्मीद की जा सकती है। जब पहली कक्षा के ऐसे बच्चे को, जिसे अक्षर ज्ञान भी बमुश्किल है, उसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाने लगे, महज इसलिए कि पालकों से इस नाम पर अधिक फीस घसीटी जा सकती है, तो किस तरह तकनीकी शिक्षा प्रसार की बात सोची जा सकती है। स्तरीय प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पाने का केवल एकमात्र तरीका है- स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अपने दो या तीन वर्ग किमी के दायरे में आने वाले स्कूल में प्रवेश पाना सभी बच्चों का हक हो, सभी स्कूलों की सुविधाएं, पुस्तकें, फीस एकसमान हो, मिडडे मील सभी को एक जैसा मिले अैार कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो। यह सब करने में खर्चा भी अधिक नहीं है, बस जरूरत होगी तो इच्छाशक्ति की।

  

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nSfud HkkLdj] jljax 18 ebZ 2014 

 http://epaper.bhaskar.com/magazine/rasrang/211/18052014/mpcg/1/

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