परलोक वाहन बनता सार्वजनिक परिवहन
पंकज चतुर्वेदी |
| Add caption |
सन 2008 में म.प्र.राज्य परिवहन निगम को पूरी तरह बंद कर दिया गया। उस समय निगम कोई 1700 रूटों पर अपने परमिटों को किराए पर उठा कर कोई 12 करोड़ रूपए महीने की आमदनी कर रहा था। निगम के बंद होते ही बसों पर पूरी तरह निजी कंपनियों का कब्जा हो गया। प्रदेषभर के कई कर्मचारी अभी भी अपने बकाये के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि निगम की बेषकीमती जमीनों पर असरदार लोग कब्जा पा चुके हैं। निगम का समाप्त होना जैसे राज्य के लोगों के लिए ‘ जान हथेली पर रख कर’ सफर करने का फरमान ले कर आया है। अब हर कस्बे-गांव-जिलों की समूची परिवहन व्यवस्था डगगामार जीपों, व अन्य ऐसे परिवहन वाहनों पर टिकी है, जो सड़कों पर मौत बन कर घनघनाते घूमते हैं। अकेले छतरपुर जिला मुख्यालय पर ऐसे वाहनों की संख्या पांच सौ के आसपास है, जिनके पास ना तो प्रषिक्षित चालक हैं और ना ही सवारी ढोने के वैध परमिट , ना ही सवारियों की कोई निर्धारित संख्या, ना ही वसूले जाना वाला पैसा, ना ही टाईम टेबल या आने-जाने का समय। सब कुछ अनियोजित, अनियंत्रित, असामयिक। चूंकि इस तरह की बेतरतीब (अ)व्यवस्था सभी महकमों के लिए कुछ ना कुछ सौगात का जरिया होती है, सो आए रोज होने वाले एक्सीडेंटों, वाहन चालकों के झगड़ों और आम लोगेां की चीख-पुकार को सुनना किसी को भी गवारा नहीं है। अवैध वाहनों का संचालन अब हर जिले में पुलिस, नेता व गुंडों की स्थाई कमाई का जरिया बन गया है, सो कोई इसेबंद नहीं करवाना चाहता। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना जैसे बड़े षहरों में तो अब बाकायदा परिवहन-माफिया सक्रिय है जिनके आए रोज खूनी टकराव होते रहते हैं।
इन दिनों पूरे प्रदेष में दो मंजिला बसों का प्रचलन हो गया है। बुंदेलखंड के जिले, जहां से सालभर मजदूरों का पलायन होता है, ये बसें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई हैं। ऊपरी बर्थ, जहां पर दो लोग बैठ सकते हैं, पांच से छह मजदूरों को उकडूं बैठा दिए जाते हैं। बस का अस्थाई टूरिस्ट परमिट कुछ मजूदरों को नाम लिख कर बनवाया जाता है, फिर पुलिस-प्रषासन की मिलीभगत से ऐसी बसों को दिल्ली, गुड़गांव, इंदौर जैसे बोर्ड लगा कर बस स्टैंड से बेतरतीब भरा जाता है। कई बार बीच सड़क पर एक बस से दूसरे में सवारी भरी जाती हैं, फिर ये गाडिय़ंा सड़कों पर कई-कई फेरे लगाती हैं। चूंकि बसों के संचालक रूतबेदार होते हैं सो, सरकार को लगने वाले टैक्स की चोट, सवारियों के जीवन से खिलवाड़ और बहुत कुछ कहीं दब-कुचल जाता है। आए रोज सड़को ंपर लोग मारे जाते हैं, चूंकि मरने वाले मजदूर या गरीब तबके के होते हैं, सो अधिकांष मामलों में बीमा के दावे तक नहीं होते। किरायों की वूसली बेतरतीब मनमानी हे। इंदौर से उज्जैन की दूरी 52 किलोमीटर है और किराया 53 रूपए, लेकिन 55 ना वसूले तो नेताजी की बस का रूतबा ही क्या रहा ? अक्सर बसों व अवैध छोटे वाहनों में सवारी लूटने की होड़, झगड़े होते ही रहते हैं।
असल में यह उत्तर प्रदेष, राजस्थान, हरियाणा जैेसे राज्यों के लिए बानगी और चेतावनी भी है, जहां प्रदेष की सरकारें भीतर ही भीतर परिवहन निगम का निजीकरण करने की जुगत लगा रही हैं। निजीकरण ना तो सवारियों के लिए फायद का सौदा है ना ही सरकार व कर्मचारियों के लिए। देष में कई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है- जगह-जगह बेहतरीन सड़कें बन रही हैं और उतनी ही गति से लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, ऐसे में उन्मुक्त परिवहन व्यवस्था किसी बड़ी त्रासदी की ओर इषारा कर रही है। बड़ी आबादी को सुरक्षित, भरोसेमंद और वाजिब दाम में परिवहन उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। यदि यह काम ठेके पर ही करना है तो किसी बड़ी कंपनी को पूरे राज्य का ठेका देकर उस पर सतत निगरानी का काम राज्य सरकार को करना चाहिए, वरना हर रोज इसी तरह सड़क पर खून और घर से बाहर निकले लोगों के परिजनों के मन में अनहोनी का अंदेसा ऐसे ही पसरा रहेगा।
पंकज चतुर्वेदी
संपर्क- 9891928376
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें