ecology , water and environment

मंगलवार, 18 मार्च 2014

revenge can not change bastar . lokmat, pune 18-3-14http://www.epaper.lokmat.com/lokmatsamachar/epapermain.aspx?queryed=110

जनसंदेश टाईम्‍स, उप्र, 19 3 2014 http://www.jansandeshtimes.in/index.php?spgmGal=Uttar_Pradesh/Lucknow/Lucknow/19-03-2014&spgmPic=9

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मंगलवार, 11 मार्च 2014

Naxal attack In bastar - negligency of Inteligence agencies and top officers , National Duniya 12-3-14http://www.nationalduniya.com/#

राज एक्‍सप्रेस, भोपाल 14 मार्च 14 http://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=198549&boxid=15924718

प्रभात खबर , रांची १३ मार्च २०१४ http://epaper.prabhatkhabar.com/242461/RANCHI-City/City#page/12/1

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सोमवार, 10 मार्च 2014

बढती उम्मीदवारी ,घटता लोकतंत्र , नईदुनिया , ११ मार्च २०१४ http://naiduniaepaper.jagran.com/Details.aspx?id=645204&boxid=16993

बढ़ती उम्मीदवरी-घटता लेाकतंत्र
पंकज चतुर्वेदी
सोलहवीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है । कुछ लोगों के लिए यह सत्ता हथियाने का पर्व है, तो कुछ लोगों के लिए किसी को नीचे गिराने का साधन । ऐेसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जोकि इसे मखौल मान रहे हैं, या फिर कतिपय नेताओं के लिए ऐसे औजार बन रहे हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार कर उसे कमजोर करने में लगे हैं । कुछ सौ वोट पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, जमानत राषि बढ़ाने से भले ही कम हो गई हो, लेकिन लोकतंत्र का नया खतरा वे पार्टियां बन रही हैं, जो कि महज राश्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए तयषुदा वोट पाने के लिए अपने उम्मीदवार हर जगह खड़ा कर रही हैं । ऐसे उम्मीदवारों की संख्या में लगातार बढ़ौतरी से मतदाताओं को अपने पसंद का प्र्रत्याषी चुनने में बाधा तो महसूस होती ही है, प्रषासनिक दिक्कतें व व्यय भी बढ़ता है । ऐसे प्रत्याषी चुनावों के दौरान कई गड़बडि़यां और अराजकता फैलाने में भी आगे रहते हैं ।
इस बार तो उम्मीदवारों के पास विकल्पों की कमी नहीं है। कांग्रेस, भाजपा से टिकट ना मिलने की दषा में लोगों के पा सपा, बसपा, राजद, लोजपा सहित कई क्षेत्रीय दलों के विकल्प भी मौजूद है। अब सियासत में विचारधारा के तो कोई मायने रह नहीं गए है। दुष्मन का दुष्मन मेरा दोस्त- बस यही नीति राजनीति बन गई है। लेकिन इसके चलते हमारा लोकतंत्र जाति, क्षेत्र, भाशा, संप्रदाय की छिछली दलदल में धंसता जा रहा है। जब राश्ट्रीय दल आठ हो गए हैं और उन्हें अपनी राश्ट्रीय हैसियत बनाए रखने के लिए वोट जुटाने का दवाब है तो वे भी आंख बंद कर टिकट बांट रहे हैं। जबरदस्ती के उम्मीदवार ना केवल लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, वे सरकार का खर्च, मतदाता की मुष्किल में भी इजाफा करते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनावों में केवल 1864 उम्मीदवार मैदान में थे । दूसरे चुनाव(1957) में यह संख्या घट कर 1591 हो गई । लेकिन उसके बाद प्रत्याषियों की संख्या बढ़ती ही गई । सन 1962 के चुनाव में 1985 , 1967 में 2369, 1971 में 2784 उम्मीदवार मैदान में थे । 1977 के आम चुनावों में सभी गैर कांग्रेसी दल एकजु हो गए थे सो उम्मीदवारों की सांख्या घट कर 2439 हो गई थी । एक बार फिर राजनैतिक बिखराव का दौर षुरू हुआ और 1980 के आम चुनावों में 4620 उम्मीदवार खड़े हुए । 1984 के आम चुनावो ंमें 5481, और 1989 में 6160 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई । 1991 के मध्यावधि चुनाव में उम्मीदवारी का आंकड़ा 8699 और अ्रगले चुनाव 1996 में 13,952 पर पहुंच गया । गौरतलब है कि इनमें 10,635 तो निर्दलीय थे, जिनमें से महज आठ ही जीत पाए थे । आंध्रप्रदेष की नालगोंडा सीट की किसी समस्या पर देष का ध्यान आकृश्ट करने के लिए 456 उम्मीदवार मैदान में आ गए थे । पता नहीं कि उनकी समस्या का हल हुआ था कि नहीं, हां, चुनाव का काम जरूर एक समस्या बन गया था ।
उसके बाद उम्मीदवारी के लिए जमानत राषि दस हजार करने व किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक स्थानो से चुनाव लड़ने पर पाबंदी , प्रस्तावक और अनुमोदन करने वालों की संख्या जैसे सुधार लागू किए गए । इसका असर भी दिखा और 1998 के आम चुनावों में 537 सीटों (जम्मू-कष्मीर को छोड़ कर) के लिए 6132 उम्मीदवार मैदान में आए । वैसे गौर करें तो यह संख्या भी अधिक है - एक सीट के लिए औसतन 11 उम्मीदवार ।
सन 2004 के आम चुनावों में छह राश्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के 1351 उम्मीदवार तो मैदान में थे ही क्षेत्रीय दलों के 801, पंजीकृत दलों के 898 और 2385 निर्दलीय भी चुनाव लड़े। इस चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या 5435 थी और इसमें आधे से अधिक को जनता ने गंभीरता से लिया ही नहीं। बीते चुनाव में कुल 8070 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसमें सात राश्ट्रीय दलों के 1623 प्रत्याषी थे। 6053 उम्मीदवार पंजीकृत दलों ने खड़े किए जो सभी हार गए।
उम्मीदवार का बढ़ना यानि मतदता के्रद और गणना स्थल पर प्रत्याषी-प्रतिनिधियों की भीड़, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीन का आकार या संख्या में बढ़ौतरी, कानून-व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की संख्या ; और भी ना जाने कितने व्यवधान । पहले दो या तीन मुख्य दल मैदान में होते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस, भाजपा, मुलायम सिंह मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी लगभग सभी सीटों पर हैं । हरियाणा को ही लें वहां चैटाला व बंसीलाल के दल भी मैदान में होंगे । इसके अलावा राश्ट्रीय दल तो हैं ही । एक तो कम मतदान और तिस पर भी मतों का बंटवारा , यानि विजेता उम्मीदवार बामुष्किल 10 प्रतिषतम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा । विचार करें कि क्या लोकतंत्र की परिकल्पना इसी अल्पमत प्रतिनिधि में ही निहित है क्या ?
सैद्धांतिक रूप से यह सभी स्वीकार करते हैं कि ‘‘बेवजह- उम्मीदवारों’’ की बढ़ती संख्या स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधक है, इसके बावजूद इन पर पाबंदी के लिए चुनाव सुधारेंा की बात कोई भी राजनैतिक दल नहीं करता है । करे भी क्यों ? आखिर ऐसे अगंभीर उम्मीदवार उनकी ही तो देन होते हैं । जब से चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च पर निगरानी के कुछ कड़े कदम उठाए हैं, तब से लगभग सभी पार्टियां कुछ लोगों को निर्दलीय या किसी छोटे दल के नाम से ‘छद्म’ उम्मीदवार खड़ा करती हैं । ये प्राक्सी प्रत्याषी, गाडियों की संख्या, मतदान केंद्र में अपने प्क्ष के अधिक आदमी भीतर बैठाने जैसे कामों में सहायक होते हैं । किसी जाति-धर्म या क्षेत्रविषेश के मतों को किसी के पक्ष में एकजूट में गिरने से रोकने के लिए उसी जाति-संप्रदाय के किसी गुमनाम उम्मीदवार को खड़ा करना आम कूट नीति बन गया है । विरोधी उम्मीदवार के नाम या चुनाव चिन्ह से मिलते-जुलते चिन्ह पर किसी को खड़ा का मतदाता को भ्रमित करने की योजना के तहत भी मतदान- मषीन का आकार बढ़ जाता है । इस बार के चुनाव में बड़े राजनैतिक दल भले ही मुद्धों पर आधारित चुनाव का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि देष के 200 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में जीत का फैसला वोट-काटू उम्मीदवारों के कद पर निर्भर है । कई राज्यों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राश्ट्रीय जनता दल, लोक दल और षिव सेना के प्रत्याषी केवल दूसरों को मजा चखाने के लिए ही खड़े हैं ।
ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है, जोकि स्थानीय प्रषासन या राजनीति में अपना रसूख दिखानेभर के लिए पर्चा भरते हैं । ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जबकि मात्र नामांकन दाखिल कर कुछ लोग लाखों के वारे-न्यारे कर लेते हैं । मध्यप्रदेष के खजुराहो संसदीय क्षेत्र में एक नेताजी ऐसे हैं, जोकि गत 20 सालों से नगर पालिका से लेकर लोकसभा तक के सभी चुनावों में प्रत्याषी होते हैं । कुछ साल पहले उनकी छतरपुर बस स्टेड के पास गाडियों का पंचर जोड़ने की अस्थाई गुमटी हेाती थी, लेकिन आज उसी सरकारी जमीन पर उनकी आधा दर्जन दुकाने हैं । अब जब भी कोई चुनाव आता है, लोग समझजाते हंै कि नेताजी की एक दुकान और बनने वाली है ।
बहुत से राजनैतिक दल राश्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता पाने के लिए निधार्रित मत-प्रतिषत पाना चाहते हैं । इस फिराक में वे आंख बंद कर प्रत्याषी मैदान में उतार देते हैं । जेल में बंद कुख्यात अपराधियों का जमानत पाने या फिर कारावास की चारदीवारी से बाहर निकलने के बहानों के रूप् में या फिर मुकदमें के गवाहों व तथ्यों को प्रभावित करने के लिए चुनाव में पर्चा भरना भी एक आम हथकंडा है ।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का ओहदा पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है । लेकिन महज अपने अहमं की तुश्टि के लिए पर्चा भर देना लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना ही है । दूसरी तरफ यह जांच करना बेहद कठिन है कि कौन उम्मीदवार गंभीर है और कौन वोट काटू । विषेशरूप से जब संसद के चुनावों में बहुकोणीय मुकाबले त्रिषंकु व अस्थिर सदन का खतरा खड़ा कर रहे हों । ऐसे में केवल राश्ट्रीय पार्टियों को लोकसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति देना, उम्मीदवार का पूर्व में किसी छोटे चुनाव में कुछ निधार्रित वोट पाने की बाध्यता या फिर न्यूनतम षैक्षिक व अनुभव की अनिवार्यता, संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्रों की संख्या के अनुसार प्रस्तावक-समर्थकों की सूची देना जैसे कदमों को उठाया जाना चाहिए । एक बार किसी चुनाव में निर्धारित मत ना पाने वाले को अगले कुछ चुनावों में खड़ा होने से रोकने पर भी विचार किया जा सकता है । यह सही मौका है, जब लोकतंत्र प्रेमी जनता सभी राजनैतिक दलों पर इस तरह के चुनाव सुधारों का समर्थन करने के लिए दवाब बना सकती है ।

पंकज चतुर्वेदी

one more election without election reforms THE RAJ EXPRESS BHOPAL 11 MARCH 2014http://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=197845&boxid=15518515

हर एक को दाग अच्छे लगते हैं
पंकज चतुर्वेदी

16वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी होते ही सियासती दल एक दूसरे पर षुचिता के उलाहने दे रहे हैं, खुद को पाक-साफ व दूसरे को चोर साबित कर रहे हैंें, असल में समूचे कुंए में ही भांग घुली हुई हैं। लोकतंत्र के मूल आधार निर्वाचन की समूची प्रणाली ही अर्थ-प्रधान हो गई हैं और विडंबना है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव सुधार के किसी भी कदम से बचते रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेष के विरोध में राश्ट्रपति से मिलने गई, असल में उस अध्यादेष को लोकसभा में रखने और वहां से ध्वनिमत से पास करने की प्रक्रिया में ना केवल भाजपा बल्कि लगभग सभी सियासती दल षामिल थे। और हकीकत यह है कि हर दल को दूसरे दल में दागी नजर आते हैं, लेकिन जब वे महामहिम दल बदल कर उनके पाले में आ जाते हैं तो राजनीतिक विद्वेष की कार्यवाही कह कर दागों को गले लगाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में 15वीं लोकसभा भी माकूल चुनाव सुधारों की गैरमौजूदगी के कारण लगभग त्रिषंकु है। देष इसका खामियाजा भी भुगत रहा है- रिकार्डतोड़ महंगाई संसद में बहस का ठोस मुद्दा नहीं बन पाई, टेलीकाम घोटाल, कामनवेल्थ, कोयला, सहित कई घोटालों के संकेत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री को मूक दर्षक बनना पड़ रहा है, पूरे देष में सांप्रदायिक हिंसा रुक नहीं रही है, एक निर्दलीय मुख्यमंत्री कुछ ही सालों में सत्ता के जरिए किस तरह पैसा बनाता है, यह झारखंड में देख लिया है । वास्तव में ये लोकतंत्र के समक्ष नई चुनौतियों की बानगी मात्र है। यह चरम बिंदू है जब चुनाव सुधार की बात आर्थिक -सुधार के बनिस्पत अधिक प्राथमिकता से करना जरूरी है।जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी दल ईमानदारी से चुनाव सुधारों की दिषा में काम नहीं करना चाहता है।
आधी-अधूरी मतदाता सूची, कम मतदान, पढ़े-लिखे मध्य वर्ग की मतदान में कम रूचि, महंगी निर्वाचन प्रक्रिया, बाहुबलियों और धन्नासेठों की पैठ, उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, जाति-धर्म की सियासत, चुनाव करवाने के बढ़ते खर्च, आचार संहिता की अवहेलना - ये कुछ ऐसी बुराईयां हैं जो स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए जानलेवा वायरस हैं और इस बार ये सभी ताकतवर हो कर उभरी हैं। कई बार निर्वाचन आयोग असहाय सा दिखा और फिर आयोग ने ही अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि वह आम आदमी के विकास के लिए जरूरी बजट पर डाका डालता प्रतीत होता है।
15वीं लोकसभा के लिए पूरे देष में जिस तरह बहुत कम मतदान हुआ, उससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पचपन-साठ फीसदी वोट पड़े, इतने सारे राजनीतिक दल बन गए और निर्दलीय तो थे ही ; लिहाजा कुल मतदाता का बामुष्किल 20 फीसदी या मतदान का 30 फीसदी पाने वाला निर्वाचित हो गया। हमारे लोकतंत्र की इस बाजीगरी को नेता भलीभांति जान गए हैं- एटा से पांच कल्याण सिंह नाम के निर्दलीय मैंदान में उतार दिए, गाजियाबाद में दो-तीन मुसलमानों को खड़ा करवा दिया गया, मुंबई और उसके आसपास मनसे की उम्मीदवार, सभी को मालूम था कि ये खुद जीतने के लिए नहीं, दूसरों को हराने की पैतंरेबाजी है। राजस्थान की दौसा, सवाईंमाधौपुर जैसी सीटों पर कुछ उम्मीदवार केवल मीणा या गूजरों से वोट मांग रहे थे, उनका कहना था कि हमें दूसरी जात के वोट चाहिए ही नहीं। यानी जीतने वाला क्षेत्र का नहीं, गूजर या मीणा का प्रतिनिधि होता है। यह चुनाव लूटने के हथकंडे इस लिए कारगर हैं, क्योंकि हमारे यहां एक वोट या पांच लाख वोट से जीते दोनेां तरह के सांसदों के समान अधिकार होते हैं। यदि राश्ट्रपति चुनावों की तरह किसी संसदीय क्षेत्र के कुल वोट और उसमें से प्राप्त मतों के आधार पर सांसदों की हैंसियत, सुविधा आदि तय कर दी जाए तो नेता पूरे क्षेत्र के वोट पाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ना कि केवल गूजर, मुसलमान या ब्राहण वोट के। केबिनेट मंत्री बनने के लिए या संसद में आवाज उठाने या फिर सुविधाओं को ले कर सांसदों का वर्गीकरण माननीयों को ना केवल संजीदा बनाएगा, वरन उन्हें अधिक से अधिक मतदान भी जुटाने को मजबूर करेगा।
कुछ सौ वोट पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, जमानत राषि बढ़ाने से भले ही कम हो गई हो, लेकिन लोकतंत्र का नया खतरा वे पार्टियां बन रही हैं, जो कि महज राश्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए तयषुदा वोट पाने के लिए अपने उम्मीदवार हर जगह खड़ा कर रही हैं । ऐसे उम्मीदवारों की संख्या में लगातार बढ़ौतरी से मतदाताओं को अपने पसंद का प्र्रत्याषी चुनने में बाधा तो महसूस होती ही है, प्रषासनिक दिक्कतें व व्यय भी बढ़ता है । ऐसे प्रत्याषी चुनावों के दौरान कई गड़बडि़यां और अराजकता फैलाने में भी आगे रहते हैं ।
सैद्धांतिक रूप से यह सभी स्वीकार करते हैं कि ‘‘बेवजह- उम्मीदवारों’’ की बढ़ती संख्या स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधक है, इसके बावजूद इन पर पाबंदी के लिए चुनाव सुधारेंा की बात कोई भी राजनैतिक दल नहीं करता है । करे भी क्यों ? आखिर ऐसे अगंभीर उम्मीदवार उनकी ही तो देन होते हैं । जब से चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च पर निगरानी के कुछ कड़े कदम उठाए हैं, तब से लगभग सभी पार्टियां कुछ लोगों को निर्दलीय या किसी छोटे दल के नाम से ‘छद्म’ उम्मीदवार खड़ा करती हैं । ये प्राक्सी प्रत्याषी, गाडियों की संख्या, मतदान केंद्र में अपने प्क्ष के अधिक आदमी भीतर बैठाने जैसे कामों में सहायक होते हैं । किसी जाति-धर्म या क्षेत्रविषेश के मतों को किसी के पक्ष में एकजूट में गिरने से रोकने के लिए उसी जाति-संप्रदाय के किसी गुमनाम उम्मीदवार को खड़ा करना आम कूट नीति बन गया है । विरोधी उम्मीदवार के नाम या चुनाव चिन्ह से मिलते-जुलते चिन्ह पर किसी को खड़ा का मतदाता को भ्रमित करने की योजना के तहत भी मतदान- मषीन का आकार बढ़ जाता है । चुनाव में बड़े राजनैतिक दल भले ही मुद्धों पर आधारित चुनाव का दावा करते हों,, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि देष के 200 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में जीत का फैसला वोट-काटू उम्मीदवारों के कद पर निर्भर है । कई राज्यों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राश्ट्रीय जनता दल, लोक दल और षिव सेना के प्रत्याषी केवल दूसरों को मजा चखाने के लिए ही खड़े किए जाते हैं।
ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है, जोकि स्थानीय प्रषासन या राजनीति में अपना रसूख दिखानेभर के लिए पर्चा भरते हैं । ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जबकि मात्र नामांकन दाखिल कर कुछ लोग लाखों के वारे-न्यारे कर लेते हैं । बहुत से राजनैतिक दल राश्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता पाने के लिए निधार्रित मत-प्रतिषत पाना चाहते हैं । इस फिराक में वे आंख बंद कर प्रत्याषी मैदान में उतार देते हैं । जेल में बंद कुख्यात अपराधियों का जमानत पाने या फिर कारावास की चारदीवारी से बाहर निकलने के बहानों के रूप में या फिर मुकदमें के गवाहों व तथ्यों को प्रभावित करने के लिए चुनाव में पर्चा भरना भी एक आम हथकंडा है ।
यह एक विडंबना है कि कई राजनीतिक कार्यकर्ता जिंदगीभर मेहनत करते हैं और चुनाव के समय उनके इलाके में कहीं दूर का उम्मीदवार आ कर चुनाव लड़ जाता है और ग्लेमर या पैसे या फिर जातीय समीकरणों के चलते जीत भी जाता है। ऐसे में सियासत को दलाली या धंधा समझने वालों की पीढ़ी बढ़ती जा रही है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पांच साल तक सामाजिक काम करने के प्रमाण प्रस्तुत करना, उस इलाके या राज्य में संगठन में निर्वाचित पदाधिकारी की अनिवार्यता ‘जमीन से जुड़े’’ कार्यकर्ताओं को संसद तक पहुंचाने में कारगर कदम हो सकता है। इससे थैलीषाहों और नवसामंतवर्ग की सियासत में बढ़ रही पैठ को कुछ हद तक सीमित किया जा सकेगा। इस कदम से संसद में कारपोरेट दुनिया के बनिस्पत आम आदमी के सवालों को अधिक जगह मिलेगी। लिहाजा आम आदमी संसद से अपने सरोकारों को समझेगा व ‘‘कोउ नृप हो हमें क्या हानि’’ सोच कर वोट ना देने वाले मध्य वर्ग की मानसकिता भी बदलेगी।
इस समय चुनाव करवाना बेहद खर्चीला होता जा रहा है, तिस पर यदि किसी राज्य में दो चुनाव हो जाएं तो सरकारी खजाने का दम तो निकलता ही ही है, राज्य के काम भी प्रभावित होते हैं। विकास के कई आवष्यक काम भी आचार संहिता के कारण रूके रहते हैं । ऐसे में नए चुनाव सुधारों में तीनों चुनाव(कम से कम दो तो अवष्य) लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय एकसाथ करवाने की व्यवस्था करना जरूरी है। रहा सवाल सदन की स्थिरता को तो उसके लिए एक मामूली कदम उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव खुले सदन में वोट की कीमत यानी जो जितने वोट से जीता है, उसके वोट की सदन में उतनी ही अधिक कीमत होगी; के आधार पर पांच साल के लिए हो।
सांसद का चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों पर अंकुष भी स्थाई व मजबूत सरकार के लिए जरूरी है। कम से कम पांच राज्यों में कम से कम दो प्रतिषत वोट पाने वाले दल को ही सांसद के चुनाव में उतरने की पात्रता जैसा कोई नियम ‘दिल्ली में घोडा़ मंडी’’ की रोक का सषक्त जरिया बन सकता है। ठीक इसी तरह के बंधन राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की षर्तों को इस तरह बनाना जरूरी है कि अगंभीर प्रत्याषी लोकतंत्र का मजाक ना बना पाएं। सनद रहे कि 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीन की एक से अधिक यूनिट लगानी पड़ती है, जो खर्चीली भी है और जटिल भी। जमानत जब्त होने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को अगले दो किसी भी चुनावों में लड़ने से राकना जैसे कुछ कड़े कानून समय की मांग हैं।
मतदाता सूचियों में कमियां होना हरेक चुनाव के दौरान सामने आती हैं। घर-घर जा कर मतदाता सूचियों का पुनररीक्षण एक असफल प्रयोग रहा है। दिल्ली जैसे महानगरों में कई कालोनियां ऐसी हैं जहां गत दो दषकों से कोई मतदाता सूची बनाने नहीं पहुंचा है। देष के प्रत्येक वैध बाषिंदे का मतदाता सूची में नाम हो और वह वोट डालने में सहज महसूस करे; इसके लिए एक तंत्र विकसित करना भी बहुत जरूरी है।
चुनावी खर्च बाबत कानून की ढ़ेरों खामियों को सरकार और सभी सियासती पार्टियां स्वीकार करती हैं । किंतु उनके निदान के सवाल को सदैव खटाई में डाला जाता रहा है । राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अगुआई में गठित चुनाव सुधारों की कमेटी का सुझाव था कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को सरकार की ओर से वाहन, ईंधन, मतदाता सूचियां, लाउड-स्पीकर आदि मुहैया करवाए जाने चाहिए । ये सिफारिशें कहीं ठडे बस्ते में पड़ी हुई हैं । वैसे भी आज के भ्रष्ट राजनैतिक माहौल में समिति की आदर्श सिफारिशें कतई प्रासंगिक नहीं हैं । इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेता महज सरकारी खर्चे पर ही चुनाव लड़ लेंगे या फिर सरकारी पैसे को ईमानदारी से खर्च करेंगे । 1984 में भी चुनाव खर्च संशोधन के लिए एक गैर सरकारी विधेयक लोकसभा में रखा गया था, पर नतीजा वही ‘ढ़ाक के तीन पात’ रहा ।
चुनाव में काले धन के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताने के घडि़याली आंसू हर चुनाव के पहले बहाए जाते हैं। 1964 में संथानम कमेटी ने कहा था कि राजनैतिक दलों का चंदा एकत्र करने का तरीका चुनाव के दौरान और बाद में भ्रष्टाचार को बेहिसाब बढ़ावा देता है । 1971 में वांचू कमेटी अपनी रपट में कहा था कि चुनावों में अंधाधुंध खर्चा काले धन को प्रोत्साहित करता है । इस रपट में हरेक दल को चुनाव लड़ने के लिए सरकारी अनुदान देने और प्रत्येक पार्टी के एकाउंट का नियमित आॅडिट करवाने के सुझाव थे । 1980 में राजाचलैया समिति ने भी लगभग यही सिफारिशें की थीं । ये सभी दस्तावेज अब भूली हुई कहानी बन चुके है ।
अगस्त-98 में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उम्मीदवारों के खर्च में उसकी पार्टी के खर्च को भी शामिल किया जाए । आदेश में इस बात पर खेद जताया गया था कि सियासती पार्टियां अपने लेन-देन खातों का नियमित आॅडिट नहीं कराती हैं । अदालत ने ऐसे दलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के भी निर्देश दिए थे । चुनाव आयोग ने जब कड़ा रुख अपनाता है तब सभी पार्टियों ने तुरत-फुरत गोलमाल रिर्पोटें जमा करती हैं । आज भी इस पर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिख रही है । यहां तक कि नई नई राजनीति में आई आम आदमी पार्टी अपने विदेषी चंदे के हिसाब को सबके सामने रखने में गोलमोल कर रही हैं
‘‘भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सपना देखने वाले सेनानियों का मत था कि वोट के लिए निजी अपील करना संसदीय लोकतंत्र और सामूहिक हित की भावना के प्रतिकूल है । वोट मांगने का काम केवल सार्वजनिक सभाओं के जरिए होना चाहिए ।’’ यदि यह सरकार लोकतंत्र की इस मूल भावना को जीवित रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करती है तो आम आदमी खुद को लोकतंत्र के करीब समझेगा।
पंकज चतुर्वेदी ,
साहिबाबाद गाजियाबाद 201005 फोन-9891928376

रविवार, 9 मार्च 2014

children are loosing joy of learing due to examination presure DAINIK JAGRAN 10-3-14

http://epaper.jagran.com/epaper/10-mar-2014-262-edition-National-Page-1.html
परीक्षा के दवाब में नीरस होती सीखने की प्रक्रिया
पंकज चतुर्वेदी

सीबीएसई बोर्ड के इम्तेहान क्या षुरू हुए- बच्चे, पालक, षिक्षक सभी पर जैसे संकट छा गया है। किसी को बेहतर संस्थान में एडमिषन की चिंता है तो किसी को अपने स्कूल का नाम रोषन करने की तो कोई समाज में अपने रूतबे के लिए बच्चे को सहारा बनाए है। कहने को तो सीबीएसई ने नंबर की जगह ग्रेड को लागू कर दिया है, लेकिन इससे उस संघर्श का दायरा और बढ़ गया है जो बच्चों के आगे के एडमीषन, भविश्य या जीवन को तय करते हैं।
ज्यादा नंबर लाने की होड़, दवाब, संघर्ष; और इसके बीच में पिसता किशोर ! अभ्ीा-अभी बचपन की दहलीज छोड़ी है और पहला अनुभव ही इतना कटु ? दुनिया क्या ऐसे ही गलाकाट प्रतिस्पद्र्धा से चलती है। एक तरफ कालेजों में दाखिले की मारामार होगी, तो दूसरी ओर हायर सैकेंडरी में अपने पसंद के विषय लेने के लिए माकूल अंकों की दरकार का खेल। अब तो बोर्ड के इम्तेहान से आगे की गलाकाट ज्यादा बड़ी हो गई है- हर एक बच्चा एआईइइइ, सीपीएमटी के अलावा अलग-अलग राज्यों के इंजीनियरिंग और मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम में भी लगा है। बीबीए में दाखिला भी अलग से परीक्षा से होना है, जाहिर है कि पाठ्यक्रम के दवाब के साथ-साथ अपने भविश्य और अपने पालकों के अरमानों के दवाब को झेलने के लिए 17-18 साल की उमर कुछ कम ही होती है। नारों से दमकती षिक्षा नीति इस तरह की ‘परीक्षा-प्रणाली’ से सफलता की नहीं वरन असफल लोगों की जमात तैयार कर रहा है।
क्या किसी बच्चे की योग्यता, क्षमता और बुद्धिमता का तकाजा महज अंकों का प्रतिषत ही है ? वह भी उस परीक्षा प्रणाली में , जिसकी स्वयं की योग्यता संदेहों से घिरी हुई है । मूल्यांकन का आधार बच्चों की योग्यता ना हो कर उसकी कमजोरी है । यह सरासर नकारात्मक सोच है, जिसके चलते बच्चों में आत्महत्या, पर्चे बेचने-खरीदने की प्रवृति, नकल व झूठ का सहारा लेना जैसी बुरी आदतें विकसित हो रही हैं । षिक्षा का मुख्य उद्देष्य इस नंबर- दौड़ में गुम हो कर रह गया है ।
छोटी कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया के लगातार नीरस होते जाने व बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के इरादे से मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देष के आठ षिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी, जिसकी अगुआई प्रो. यषपाल कर रहे थे । समिति ने देषभर की कई संस्थाओं व लोगों से संपर्क किया व जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी । उसमें साफ लिखा गया था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है ना समझ पाने का बोझ । सरकार ने सिफारिषों को स्वीकार भी कर लिया और एकबारगी लगा कि उन्हें लागू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । फिर देष की राजनीति मंदिर-मस्जद जैसे विवादों में ऐसी फंसी कि उस रिपोर्ट की सुध ही नहीं रही ।
चूंकि परीक्षा का वर्तमान स्वरूप आनंददायक षिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है । अतः इसके स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत किया जाना चाहिए । इसके विपरीत बीते एक दषक में कक्षा में अव्वल आने की गला काट में ना जाने कितने बच्चे कुंठा का षिकार हो मौत को गले लगा चुके हैं । हायर सैकेंडरी के रिजल्ट के बाद ऐसे हादसे सारे देष में होते रहते हैं । अपने बच्चे को पहले नंबर पर लाने के लिए कक्षा एक-दो में ही पालक युद्ध सा लड़ने लगते हैं ।
समिति की दूसरी सिफारिष पाठ्य पुस्तक के लेखन में षिक्षकों की भागीदारी बढ़ा कर उसे विकेंद्रित करने की थी । सभी स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री के चुनाव सहित नवाचार के लिए बढ़ावा दिए जाने की बात भी इस रपट में थी । अब प्राईवेट स्कूलों को अपनी किताबें चुनने का हक तो मिल गया है, लेकिन यह अच्छा व्यापार बन कर बच्चों के षोशण का जरिया बन गया है । पब्लिक स्कूल अधिक मुनाफा कमाने की फिराक में बच्चों का बस्ता भारी करते जा रहे हैं । सरकार बदलने के साथ किताबें बदलने का दौर एनसीईआरटी के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पाठ्य पुस्तक निगमों में भी जारी हैं । पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति मानने व उन्हें बच्चों को रोज घर ले जाने की जगह स्कूल में ही रखने के सुझाव ना जाने किस लाल बस्ते में बंध कर गुम हो गए । जबकि बच्च बस्ते के बोझ , कोर्स की अधिकता, अभिभावकों की अपेक्षाओं से कुठित होता जा रहा है ।
कुल मिला कर परीक्षा व उसके परिणामों ने एक भयावह सपने, अनिष्चितता की जननी व बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधा का रूप ले लिया है । कहने को तो अंक सूची पर प्रथम श्रेणी दर्ज है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों ने भी दरवाजों पर षर्तों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं । सवाल यह है कि षिक्षा का उद्देष्य क्या है - परीक्षा में स्वयं को श्रेश्ठ सिद्ध करना, विशयों की व्यावहारिक जानकारी देना या फिर एक अदद नौकरी पाने की कवायाद ? निचली कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सर्व षिक्षा अभियान और ऐसी ही कई योजनाएं संचालित हैं । सरकार हर साल अपनी रिपोर्ट में ‘‘ड्राप आउट’’ की बढ़ती संख्या पर चिंता जताती है । लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अपने पसंद के विशय या संस्था में प्रवेष ना मिलने से कितनी प्रतिभाएं कुचल दी गई हैं । एम.ए और बीए की डिगरी पाने वालों में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पसंद के विशय पढ़े हैं । विशय चुनने का क बच्चों को नहीं बल्कि उस परीक्षक को है जो कि बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन उनकी गलतियों की गणना के अनुसार कर रहा है ।
वर्ष 1988 में लागू शिक्षा नीति (जिसकी चर्चा नई षिक्षा नीति के नाम से होती रही है) के 119 पृष्ठों के प्रचलित दस्तावेज से यह ध्वनि निकलती थी कि अवसरों की समानता दिलानेे तथा खाईयों को कम करके बुनियादी परिवर्तन से शिक्षा में परिवर्तन से आ जाएगा । दस्तावेज में भी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हुए स्त्रोतों की बात आ गई है । उसमें बार-बार आय व्यय तथा बजट की ओर इशारे किए गए थे। इसे पढ़ कर मन में सहज ही प्रश्न उठता था कि देश की समूची आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करते समय ही शिक्षा के परिवर्तनशील ढ़ांचे पर विचार हो जाएगा । सारांश यह है कि आर्थिक ढांचा पहले तय होगा तब शिक्षा का । कई बजट आए और औंधे मुंह गिरे । लेकिन देश की आर्थिक दशा और दिशा का निर्धारण नहीं हो पाया । ऐसा हुआ नहीं सो शिक्षा में बदलाव का यह दस्तावेज भी किसी सरकारी दफ्तर की धूल से अटी फाईल की तरह कहीं गुमनामी के दिन काट रहा है।
आजादी के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग को कभी गंभीरता से नहीं लिया । इसमें इतने प्रयोग हुए कि आम आदमी लगातार कुंद दिमाग होता गया । हम गुणात्मक दृष्टि से पीछे जाते गए, मात्रात्मक वृद्वि भी नहीं हुई । कुल मिला कर देखें तो षिक्षा प्रणाली का उद्देष्य और पाठ्यक्रम के लक्ष्य एक दूसरे में उलझ गए व एक गफलत की स्थिति बन गई । षिक्षा या स्कूल एक पाठ्यक्रम को पूरा करने की जल्दी, कक्षा में ब्लेक बोर्ड, प्रष्नों को हल करने की जुगत में उलझ कर रह गया ।
नई षिक्षा नीति को बनाने वाले एक बार फिर सरकार में हैं । षिक्षा की दिषा व दषा तय करने वाली प्रो. यषपाल की टीम की एक बार फिर पूछ बढ़ गई है । क्या ये लोग अपने पुराने अनुभवों से कुछ सीखते हुए बच्चों की बौद्धिक समृद्धता व अपने प्रौढ़ जीवन की चुनौतियों से निबटने की क्षमता के विकास के लिए कारगर कदम उठाते हुए नंबरों की अंधी दौड़ पर विराम लगाने की सुध लेंगे ?
यह भी गौरतलब है कि कक्षा 12वीं की जिस परीक्षा को योग्यता का प्रमाणपत्र माना जा रहा है, उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले महज एक कागज का टुकड़ा मानते हैं । इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टेड एकाउंटेंट; जिस किसी भी कोर्स में दाखिला लेना हो, एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मामला यहीं नहीं रूकता है, बच्चे को 12वीं पास करने के एवज में मिला प्रमाणपत्र उसकी उच्च शिक्षा की गारंटी भी नहीं लेता हैं। डिगरी कालेजों में भी ऊंचे नंबर पाने वालों की लिस्ट तैयार होती है और अनुमान है कि हर साल हायर सैकंडरी (राज्य या केंद्रीय बोर्ड से) पास करने वाले बच्चों का 40 फीसदी आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाता है। ऐसे में पूरी परीक्षा की प्रक्रिया और उसके बाद के नतीजों को बच्चों के नजरिए से तौलने-परखने का वक्त आ गया है।

फोनः 9891928376, 0120-2649985

शनिवार, 8 मार्च 2014

15वी लोकसभा का भयावह पक्ष सी एक्‍सप्रेस आगरा, 9ञ3ञ14 http://theseaexpress.com/Details.aspx?id=11132&boxid=11149468

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